आदित्यसाठी केंद्राला मुलगी पहायला लावतील; चंद्रकांत पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला

या-ना त्या मुद्यावरून ठाकरे सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी न सोडणारे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना तोल ढळल्याचे दिसून आले. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी मुलगी पाहायची असेल तर मुख्यमंत्री पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवतील, असा खोचक टोला चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला.

    मुंबई : या-ना त्या मुद्यावरून ठाकरे सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी न सोडणारे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना तोल ढळल्याचे दिसून आले. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी मुलगी पाहायची असेल तर मुख्यमंत्री पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवतील, असा खोचक टोला चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला.

    मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सारखे केंद्राला जबाबदार धरणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारची गत अशी झाली आहे की, उद्या पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरेंसाठी मुलगी पाहायची झाली तरी हे दिल्लाला सांगतील की तुम्ही तिथून बघा मग आम्हाला कळवा. मुख्यमंत्री ठाकरे हे त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवतील असा चिमटा चंद्रकांत पाटील यांनी काढला.

    संभाजीराजेंच्या राजीनाम्याने कोणावर परिणाम होणार?

    मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर खासदार संभाजी छत्रपती यांनी राजीनामा दिल्यास त्याचा कोणावर परिणाम होणार आहे? हे सरकार कोडगं आहे. त्यांना काही फरक पडणार नाही, अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी दिली. संभाजीराजें यांची हेरगिरी सुरू असल्याबद्दल त्यांनी शंका व्यक्त केला. संभाजीराजेंची हेरगिरी होत असेल तर ही गोष्ट निषेधार्ह आहे. या संदर्भात चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

    ‘ती’ भेट राजकीय नव्हती

    यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या भेटीवरही भूमिका मांडली. पवार-फडणवीस यांची भेट राजकीय नव्हती. पवारांचे नुकतेच ऑपरेशन झाले आहे. त्यांची प्रकती बरी नव्हती. त्यामुळे त्यांची विचारपूस करण्यासाठी फडणवीस गेले. त्यात राजकीय काहीच नव्हते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, ओबीसीच्या आरक्षणाच्या निर्णयात केंद्राचा काय संबंध? या निर्णयाशी केंद्राचा काहीच संबंध नाही. राज्य सरकारने दीड वर्षापासून मागासवर्गीय आयोग नेमला नाही. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले. त्यामुळे सरकारने आधी मागासवर्गीय आयोग नेमावा आणि कोर्टाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.