‘मराठी’साठी ५५ वर्षापूर्वीच्या कायद्यात होणार बदल, मराठीचा वापर न केल्यास होणार कारवाई

शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांबरोबरच सार्वजनिक उपक्रम आदींमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशी तरतूद तयार करण्यात येणा आहे. यासाठी राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे.

मुंबई : राज्याच्या कारभारात (administration of the state) अनेक ठिकाणी मराठी भाषेचा (‘Marathi’) वापर करण्याबाबत ठाकरे सरकारने (Thackeray government) गंभीरपणे पावलं उचलण्याचे धोरण अवलंबलं आहे. राज्याच्या कारभारात मराठी भाषेचा वापर कमी प्रमाणात होत असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात मराठी भाषा वापरण्यासीठी वारंवार परिपत्रके काढण्यात आली आहेत. यासाठी राज्य सरकारने १९६४ च्या कायद्यात (law ) दुरुस्ती करण्याचा विचार राज्य सरकारने केला आहे.

आतापर्यंत मागील ५५ वर्ष कायद्यामध्ये ( law of 55 years ago) कोणत्याही प्रकारची सुधारणा झाली नाही. राज्याचा प्रशासकीय कारभार, संकेतस्थळे, महामंडळ आणि अर्धन्यायिक यांचा कारभार हा मराठी भाषेत झाला पाहिजे. यासाठी राज्य सरकार जुन्या कायद्यामध्ये सुधारणा करणार आहे. राज्यातील कारभार मराठी भाषेत चालावा यासाठी राज्य सरकारनं १९६४ च्या कायदा तयार केला होता. परंतु राज्य सरकारचा कारभार इंग्रजी मध्ये चालत असल्याने हा कायदा आणि मराठी भाषा फक्त कागदावरच राहिली आहे.

राज्य सरकारचा संपूर्ण कारभार मराठी भाषेत व्हावा अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. त्यामुळे राज्यातील विमा कंपन्या, रिझर्व्ह बँक आणि अन्य कार्यालये मराठी भाषेचा वापर करतात की नाही याची माहिती सरकारकडून घेण्यात येणार आहे. तसेच ५५ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मसुदा तयार करुन मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे.

मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्यांवर होणार कारवाई

शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांबरोबरच सार्वजनिक उपक्रम आदींमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशी तरतूद तयार करण्यात येणा आहे. यासाठी राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे. मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे – वर्मा या समितीच्या अध्यक्ष असून कि. भी. पाटील. रमेश पानसे, सं.पु. सैंदाणे हे सदस्य आहेत.
समिती दोन महिन्यांत अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमाद्वारे अनिवार्य करण्यात आला असला तरी यामध्ये हा अधिनियम कोणाकोणाला लागू आहे. याचा उल्लेख केला गेला नाही. तसेच मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा उल्लेख या अधिनियमात नाही. त्यामुळे तो आता नव्याने केला जाणार आहे.

शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांबरोबरच अशासकीय कार्यालये, शासन अनुदानित संस्था, शैक्षणिक संस्था, शासन अंगीकृत व्यवसाय (मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे), सर्व आयोग, न्यायाधिकरणे, सर्व दुय्यम न्यायालये, खासगी क्षेत्रातही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करावा, अशी मागणी विविध संस्था, मान्यवरांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य

राज्य सरकारने राज्यातील सर्व मंडळांशी संलग्न खासगी तसेच विनाअनुदानित आणि अनुदानित शाळांमध्ये मराठी विषय २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांपासून अनिवार्य करण्याचा कायदा नुकताच करण्यात आला आहे. तसेच याचा पालन न केल्यास संबंधित संस्थेवर १ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.