udhav thackrey

उमेदवाराने EWS ची निवड केली असेल तर आपण सन 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 आणि सन 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे EWS प्रमाणपत्र सादर करण्यास पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. हे आपण कोणत्या कायद्याच्या आधारे केला आहे ? तसेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदेशीररित्या प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याकरिता आपण शासन यंत्रणेला आदेश दिले आहेत का? तसेच सुरूवातीपासूनचे EWS चे उमेदवार जे भरती प्रक्रीयेत अंतीम टप्प्यात आलेले आहेत, त्यांच्या निवडीवर या पुर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याचेही स्पष्टीकरण आपण देण्याचे टाळले आहे. यामुळे EWS उमेदवारांच्या मते गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

    मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचा SEBC च्या उमेदवारांना दिलासा देणारा शासन निर्णय संपूर्णपणे ‘फसवा’ असल्याचा आरोप करत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनीमुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे.

    विद्यार्थ्यांना खोटा दिलासा

    पडळकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. आधीच अडचणी आणि निराशाजनक वातावरणात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खोटा दिलासा देऊन त्यांची फसवणूक केली जाते, सरकार खोटे दिलासे आणि आश्वासने देऊन विद्यार्थ्यांची फसवणूक करते, असा आरोप पडळकरांनी केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, शासन आदेशात अनेक गोष्टींचा घोळ आहे. प्रस्थापितांना भरती प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक गोंधळाची स्थिती निर्माण करायची आहे.

    यामुळेच ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा एकदा न्यायलयाच्या कचाट्यात सापडेल आणि महाविकास आघाडीच्या कृतीशुन्यतेला असहाय्यतेचे नाव देत सरकारला पळवाट मिळेल असे पडळकरांनी म्हटले आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, अशाने हे सरकार अनेकांना स्वप्निल लोणकर सारख्या दुर्देवी मार्गावर लोटत आहे. ज्यांना धीर देण्याची गरज आहे. पण धीर देण्याऐवजी सरकार अनेकांना स्वप्निल लोणकर सारख्या दुर्देवी मार्गावर लोटत आहे”, असे त्यांनी म्हटले आहे.

    त्यांनी म्हटले आहे की, जर उमेदवाराने EWS ची निवड केली असेल तर आपण सन 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 आणि सन 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे EWS प्रमाणपत्र सादर करण्यास पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. हे आपण कोणत्या कायद्याच्या आधारे केला आहे ? तसेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदेशीररित्या प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याकरिता आपण शासन यंत्रणेला आदेश दिले आहेत का? तसेच सुरूवातीपासूनचे EWS चे उमेदवार जे भरती प्रक्रीयेत अंतीम टप्प्यात आलेले आहेत, त्यांच्या निवडीवर या पुर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याचेही स्पष्टीकरण आपण देण्याचे टाळले आहे. यामुळे EWS उमेदवारांच्या मते गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.