500मीटरवरून थेट 50 पन्नास मीटरवर! मुंबईच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्याने बांधकामांना दिलासा

मुंबईच्या विकासातील महत्वाची अडचण केंद्र सरकारने दूर केली आहे. मुंबईतील सागरी प्रकल्पांचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला असून मुंबईच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. बांधकाम मर्यादा पाचशे मीटरवरून ५० मीटरवर आणण्यात आली आहे. सोबतच सीआरझेड २०१९ ची अधिसूचना मंजूर करण्यात आल्याने याचा फायदा प्रलंबित प्रकल्पांना होणार आहे. सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा मंजूर होत नसल्यामुळे सीआरझेड २०१९ अजूनपर्यंत लागू होऊ शकत नव्हते. मात्र, आता त्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे बांधकामाची मर्यादा पाचशे मीटरवरून थेट ५० मीटरपर्यंत कमी झाली आहे.

    मुंबई : मुंबईच्या विकासातील महत्वाची अडचण केंद्र सरकारने दूर केली आहे. मुंबईतील सागरी प्रकल्पांचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला असून मुंबईच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. बांधकाम मर्यादा पाचशे मीटरवरून ५० मीटरवर आणण्यात आली आहे. सोबतच सीआरझेड २०१९ ची अधिसूचना मंजूर करण्यात आल्याने याचा फायदा प्रलंबित प्रकल्पांना होणार आहे. सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा मंजूर होत नसल्यामुळे सीआरझेड २०१९ अजूनपर्यंत लागू होऊ शकत नव्हते. मात्र, आता त्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे बांधकामाची मर्यादा पाचशे मीटरवरून थेट ५० मीटरपर्यंत कमी झाली आहे.

    देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले आभार

    मुंबई आणि मुंबई उपनगर क्षेत्रासाठी असलेल्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान (सीझेडएमपी) आराखड्याला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने अंतिम मंजुरी प्रदान केली आहे. याचा फायदा मुंबईतील प्रलंबित सागरी प्रकल्पांना होणार आहे. आता बांधकामाची मर्यादा पाचशे मीटरवरून थेट ५० मीटरपर्यंत कमी झाली आहे. याबद्दल माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार मानले आहेत.

    विकास कामांना वेग

    मुंबईत कोस्टल रोडच्या प्रकल्पांची कामे सुरू असून त्यांसोबतच समुद्र किनारा नियंत्रण नियमावलीमधील तरतूदीमुळे अनेक बांधकामे प्रलंबित राहिली होती, अथवा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. याबाबतच्या नियमांत शिथीलता आल्याने या सर्वाना दिलासा मिळणार आहे. मुंबईत अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याच्या कामात देखील याच नियमातील जाचक तरतूदीमुखे  परवानगी रोखण्यात आली होती अशी माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.