ओबीसी आरक्षण घालवले तसे मिळवून द्या; वंचित बहुजनच्या प्रवक्त्यांची मागणी

आघाडी सरकारला वर्षे झाले आहे. भाजपने मागासवर्ग आयोग केला नव्हता तर मग सेना, काँग्रेस, आणि राष्ट्रवादी च्या सरकारने तो का स्थापन केला नाही?- पातोडे

    मुंबई: ओबीसी आरक्षण हे घटनेनुसार आरक्षण आहे. ते घालविण्यास भाजप, सेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सारखेच जबाबदार आहेत. मात्र एकमेकांची नावे घेऊन ते दुसऱ्यावर जबाबदारी ढकलू शकत नाही. सरकारच्या नालायकपणामुळे ओबीसी आरक्षण हे “शुन्य” झाले आहे.ते मिळवून देणे ही चारही राजकीय पक्षाची जबाबदारी आहे. ते न्यायालयात आणि प्रत्यक्षात मिळवून द्या.उगाच दिशाभूल करू नका.ओबीसी आरक्षण घालवले तसे मिळवून द्या. अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केले आहे.

    मंत्र्याच्या वक्तव्यात विरोधाभास
    स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील २७टक्के ओबीसी आरक्षणाचा फेरविचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली आहे. २२ मार्च २०२१ रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने आमचे म्हणणे ऐकून न घेता आमची निवड रद्द केली, असा याचिकेत दावा आहे. या प्रकरणात सरकारच्या वतीने केवळ सुनील केदार यांनी, “भाजपने मागासवर्ग आयोग स्थापन केला नाही, त्यामुळे ओबीसी आरक्षण टिकले नाही”. असे तर वडेट्टीवार यांनी, “मागास प्रवर्गाचे आरक्षण कायम राहण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करू, सोमवारच्या सुनावणी मध्ये भक्कमपणे बाजू मांडू”. असे म्हटले आहे. या दोन्ही वक्तव्यामध्ये प्रचंड विरोधाभास आहे. आघाडी सरकारला वर्षे झाले आहे. भाजपने मागासवर्ग आयोग केला नव्हता तर मग सेना, काँग्रेस, आणि राष्ट्रवादी च्या सरकारने तो का स्थापन केला नाही? असे पातोडे यांनी म्हटले आहे.

    भक्कमपणे आधीच का मांडले नाही?
    दुसरा आक्षेप हा आहे की “भक्कम बाजू ” सोमवारी मांडण्यात येणार आहे, अशी बाजू सरकारने ह्या याचिकेची सुनावणी सुरू असताना वर्षेभर भक्कमपणे का मांडली नाही ?मूळ याचिकेत, आरक्षण मर्यादा ५०टक्केच्या पलीकडे गेली त्यावर आक्षेप आहे. ती ५०टक्के मर्यादीत असावी म्हणून ती दाखल झाली आहे.२०१७ पासून दोन्ही सरकार आणि चारही राजकीय पक्ष न्यायालयात वेळ मारून नेत होते.कुठल्याही सरकारने आणी त्यांचे वकिलांनी सक्षमपणे ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न केले नाही.उलट जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना नियमबाह्य मुदतवाढ देत होते. नागपूर जिल्हा परिषद जवळपास अडीच वर्षे मुदतवाढ देऊन चालविली आणि इतर जिल्हा परिषदाना वर्षेभर नियमबाह्य मुदतवाढ दिली. त्यानंतर प्रशासक दिले गेले, ते देखील न्यायालयाने कान टोचल्या नंतर, अन्यथा प्रशासकाना देखील मुदतवाढ देऊन ह्या निवडणूक लांबणीवर टाकण्याची खेळी होती.निवडणूक आयोगाने सुनावणीमध्ये सरकार ओबीसी लोकसंख्या देत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देऊन स्पष्ट केले होते.त्यामुळे निवडणूक घेण्यासाठी सरकार जागे झाले.

    ओबीसी जनगणना नाहीच
     दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत याचिकेच्या निकालास अधीन राहून निवडणूक लढत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र उमेदवाराकडून घेतले गेले होते.निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना अनुसूचित जाती, जमाती चे आरक्षण काढताना ते अनुसूचित जाती, जमाती च्या लोकसंख्या आधारित काढले गेले.त्यामुळे १३टक्के अनुसूचित जाती आणि ७ टक्के अनुसूचित जमाती करीता जागा निश्चित झाल्या. ओबीसी आरक्षण काढताना मात्र लोकसंख्या नव्हे तर एकूण सदस्य संख्येच्या २७टक्के आरक्षण गृहीत धरून जागा आरक्षित केल्या गेल्या. कारण ओबीसी ची जनगणना झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन दहा वर्षांत ना युती सरकारने ना आघाडी सरकारने कुणीही मागासवर्ग आयोग स्थापन केला नाही, आणि ओबीसी जनगणना करून घेतली.त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा घात झाला.आता जे जे नेते जनगणना करा, आयोग स्थापन करा, फेरविचार याचिका करा म्हणून जागे झालेत त्यांना इतके वर्षे सरकारला बाध्य का करता आले नाही ? सरकारात गेली अनेक वर्षे हेच चार राजकीय पक्ष होते.तेव्हा ओबीसी हितासाठी त्यांनी आयोग स्थापन करून जनगणनेच्या आधारे टिकू शकणारा निर्णय का घेतला नाही ? ह्याचे उत्तर त्यांनी जनतेला दिले पाहिजे. नसता हे पुतना मावशीचे प्रेम ओबीसी ला दाखवू नये असे राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले आहे.