ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण द्या; समता परिषदेच्या बैठकीत ठराव मंजूर

राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत रविवारी दिल्लीत महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि एससी, एसटींना संवैधानिक आरक्षण आहे. त्याच धर्तीवर घटनेत दुरुस्ती करून ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण देण्यता यावे, असे दोन ठराव मंजूर करण्यात आले.

    मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत रविवारी दिल्लीत महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि एससी, एसटींना संवैधानिक आरक्षण आहे. त्याच धर्तीवर घटनेत दुरुस्ती करून ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण देण्यता यावे, असे दोन ठराव मंजूर करण्यात आले.

    बैठकीत दोन ठराव पास करण्यात आले. जनगणनेत ओबीसींची वेगळी जनगणना झाली पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाला वारंवार धक्का लागतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण दिली पाहिजे. म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणावर आच येणार नाही. ओबीसींचं आरक्षण स्थिर होईल. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यापासून या समस्या वारंवार निर्माण होत आहेत.

    राज्याचे मुख्यमंत्री सर्वांना बरोबर घेऊन मार्ग काढत आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी सर्वांनी मागणी केली आहे. नाही तर ओबीसींच्या 55 ते 56 हजार जागांवर गदा येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    ओबीसींच्या आरक्षणासह ओबीसींच्या प्रश्नांवर आपण आवाज उठवला पाहिजे. ओबीसींच्या आरक्षणावर निर्णय झालाच पाहिजे. किमान जे आहे ते तरी राहिले पाहिजे. केंद्राकडे आमची विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला इम्पेरिकल डेटा द्यावा. आम्ही ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ. आज ओबीसींचे आरक्षण शून्य टक्के झाले आहे. यावर देशभर आवाज उचलण्याची गरज आहे.

    - छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री