डॉक्टरांना विमा कवच द्या, राज ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

खासगी सेवेतील डॉक्टरांचं शिष्टमंडळ भेटायला आलं होतं. त्यांनी ह्या कोरोनाच्या काळातील जे अनुभव मला सांगितले, जी मेहनत ते घेत आहेत ते खरोखरच प्रशंसनीय आहे. पण त्यांनी मला सरकारी अनास्थेची जी एक घटना सांगितली त्याने माझे मन विषण्ण झालं.

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर (coronavirus) मुंबईत मनसे (MNS) आणि शिवसेनामध्ये (Shivsena) वाकयुद्ध सुरु आहे. वाढत्या कोरोनारुग्णांच्या प्रश्नांवरुन मनसे सरकारवर टीका करत आहे. खाजगी रुग्णालये कोरोनाच्या नावाखाली जनतेची लुट करत असल्याचे निदर्शनास आणले. तसेच सरकारच्या विरोधात जावून मंदिरे सुरु करण्यासाठी देखील अंदोलन करण्यात आले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री (Chief Minister) उद्धव ठाकरे यांना डॉक्टरांच्या (doctors) समस्यांबाबत पत्र (letter) लिहिले आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रात असे लिहिले आहे की, मला काही खासगी सेवेतील डॉक्टरांचं (doctors) शिष्टमंडळ भेटायला आलं होतं. त्यांनी ह्या कोरोनाच्या काळातील जे अनुभव मला सांगितले, जी मेहनत ते घेत आहेत ते खरोखरच प्रशंसनीय आहे. पण त्यांनी मला सरकारी अनास्थेची जी एक घटना सांगितली त्याने माझे मन विषण्ण झालं.

कोरोना आजाराचा संसर्ग पसरु लागला तसं सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व खाजगी दवाखाने, रुग्णालयं, पॅथॉलॉजी लॅब्स ह्यांना आदेश दिला की त्यांनी त्यांची सेवा अजिबात बंद ठेवू नये आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी सज्ज रहावं. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातील बहुसंख्य खाजगी सेवेतील डॉक्टर्सनी आणि इतर खाजगी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांची त्यांच्या व्यवसायाशी असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन रुग्णांची सेवा सुरु ठेवली.


ह्यातच महाराष्ट्र सरकारचं अजून एक परिपत्रक आलं की कोरोनाच्या काळात डॉक्टर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी मग ते खाजगी सेवेत असोत की सरकारी रुग्णालयाच्या सेवेत असोत ह्या सगळ्यांना विम्याचं कवच असेल आणि जर ह्यांपैकी कोणाचाही कोव्हीडमुळे मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला ह्या विम्यातून ५० लाख रुपये दिले जातात.
पण आता खाजगी सेवेतील डॉक्टरचा कोरोना काळात सेवा देताना कोव्हीडमुळे मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबातील विम्याचा लाभ देण्याचं सरकार नाकारत आहे. आणि कारण पुढे केलं जात आहे की, डॉक्टर खाजगी सेवेत होता. मुळात जर खाजगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना जर ह्या विम्याचं कवच केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार उपलब्ध आहे तर राज्य सरकार कोणत्या न्यायाने ते नाकारत आहे. ह्याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? सरकार डॉक्टर्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करुन देणार पण सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसं चालेल? हे चूक आहे.

माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की, तुम्ही ह्या विषयांत लक्ष घाला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन सेवेतील असो वा सरकारी सेवेतील डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी ह्यांच्या अर्जांवर तात्काळ कार्यवाही करा. आपण ह्या विषयांत ह्या डॉक्टर्सना आणि त्यांच्या कुटुबियांना योग्य न्याय द्याल अशी मला अशा आहे.