गोवंडी कामगार मृत्यू प्रकरण: कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख नुकसानभरपाई द्या, उच्च न्यायालयाचे जिल्ह्याधिकाऱ्यांना निर्देश

गोवंडी येथील रहेजा संकुलाजवळील मोरया इमारतीजवळ २३ डिसेंबर २०१९ मध्ये दुपारी शौचालयाची टाकी साफ करण्यासाठी विश्वजीत देवनाथ (३२), गोविंद चोरिटिया (३४) आणि संतोष कळसेकर (४५) या आत उतरलेल्या तीन मजूरांना अचानक श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला त्यांना गुदमरून आल्याने बाहेर येता आले नाही. स्थानिकांच्या हे लक्षात येताच त्यांना बाहेर काढून तात्काळ शताब्दी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र त्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. पतीच्या निधनानंतर नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून मृत्यांच्या विधवांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत रीट याचिका केली होती.

    मुंबई – मुंबईतील गोवंडी परिसरात एका सेप्टिक टॅंकमध्ये स्वच्छता करताना तीन सफाई कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला होता. त्या कामगारांच्या विधवांना नुकसानभरपाई म्हणून प्रत्येकी १० लाख रुपये चार आठवड्यात देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कामगारांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळाला आहे.

    गोवंडी येथील रहेजा संकुलाजवळील मोरया इमारतीजवळ २३ डिसेंबर २०१९ मध्ये दुपारी शौचालयाची टाकी साफ करण्यासाठी विश्वजीत देवनाथ (३२), गोविंद चोरिटिया (३४) आणि संतोष कळसेकर (४५) या आत उतरलेल्या तीन मजूरांना अचानक श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला त्यांना गुदमरून आल्याने बाहेर येता आले नाही. स्थानिकांच्या हे लक्षात येताच त्यांना बाहेर काढून तात्काळ शताब्दी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र त्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. पतीच्या निधनानंतर नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून मृत्यांच्या विधवांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत रीट याचिका केली होती.

    त्यावर शुक्रवारी न्या. उज्जल भुयान आमि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सफाई कामगार एका खासगी इमारतीत काम कऱण्यासाठी गेले असले तरीही राज्य सरकारही तेवढेच जबाबदार असून भारतीय संविधानाच्या कलम १७ (अस्पृश्यता निर्मुलन) नुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सफाई कामगार हा खासगीत काम करीत असला तरीही केंद्र, राज्य सरकार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख रुपये देणे बंधनकारक असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना अँड. इशा सिंह यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर तुम्हाला कोणत्याही स्वरुपाची नुकसानभरपाई मिलाली आहे का असा सवाल खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. त्यावर पतीच्या मृत्यूला १ वर्ष आणि १० महिने लोटले तरीही आम्हाला एक रुपयाही मिळाला नसल्याची खंत याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितली.

    त्यावर राज्य सरकार नुकसानभरपाई देण्यास बांधिल नाही, कारण, मृत कामगार हे खासगी गृहनिर्माण संस्थेसाठी काम करीत होते, असे सरकारच्यावतीने अँड. पौर्णिमा कंथारिया यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच कुर्ल्यातील तहसिलदारांच्या आधेशानुसार इमारतीच्या विकासकाने नुकसान भरपाईचा भाग म्हणून प्रत्येकी १.२५ लाखांचे तीन धनादेश (तीन लाख ७५ हजार रुपये) जमा केले असून आम्ही ते धनादेश मृतांच्या पडितांना सुपूर्द कऱणार असल्याचेही कंथारिया यांनी सांगितले.

    दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने जिल्ह्याधिकाऱ्यांना मृतांच्या कुटुबियांना प्रत्येकी १० लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून चार आठवड्यात देण्याचे निर्देश दिले. तसेच मृतांच्या विधवांच्या पुनर्वसनाबाबत योजना देखील सादर करण्यास सांगितले, १९९३ पासून मृत पावलेल्या सफाई कामगारांची माहिती न्यायालयात सादर करावी, त्यापैकी कितींच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्यात आली त्याबाबतही आकडेवारी खंडपीठाला द्यावी. तसेच गोवंडीतील या घटनेनंतर नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआरवर आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी १८ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.