ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी संत भगवानबाबा वसतीगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा शासन निर्णय निर्गमित

दिनांक २ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर १५ दिवसाच्या आत या योजनेला कार्यान्वित करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, माझ्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या दृष्टीने पहिले मोठे पाऊल उचलल्याचा मनस्वी आनंद झाला असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपल्या ट्विटद्वारे व्यक्त केली आहे. 

    मुंबई: लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी देणारा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागामार्फत आज निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्टिट करून दिली आहे. निवडक १० तालुक्यात २० वसतीगृह उभारणे (प्रत्येकी १०० क्षमतेचे मुलांसाठी एक व मुलींसाठी एक), आवश्यक पदभरती, इमारत उपलब्धी आदी बाबींना मंजुरी देणारा हा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागामार्फत आज निर्गमित करण्यात आला

    १५ दिवसात योजना कार्यान्वित

    दिनांक २ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर १५ दिवसाच्या आत या योजनेला कार्यान्वित करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, माझ्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या दृष्टीने पहिले मोठे पाऊल उचलल्याचा मनस्वी आनंद झाला असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपल्या ट्विटद्वारे व्यक्त केली आहे.

    पहिला टप्पा सहा तालुक्यात

    संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात बीड जिल्ह्यातील पाटोदा, केज, बीड, गेवराई, माजलगाव, परळी या सहा तालुक्यात प्रत्येकी दोन प्रमाणे १२, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व जामखेड तालुक्यात प्रत्येकी दोन प्रमाणे ४ तसेच जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी व अंबड तालुक्यात प्रत्येकी २ प्रमाणे ४ असे एकूण २० वसतीगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्येक वसतीगृहाची प्रवेश क्षमता १०० असणार आहे. वसतीगृहात प्रवेशासाठी संबंधित तालुक्यातील ऊसतोड कामगारांची इयत्ता ५ ते पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण घेणारी मुले-मुली पात्र राहणार आहेत.

    आवश्यक निधी खर्च करण्यास मान्यता

    या वसतीगृहांचे व्यवस्थापन व नियमावली सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहाच्या समकक्ष असणार आहे.  वसतीगृहाचे स्वतःच्या जागेत बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत हे वसतीगृह भाड्याच्या जागेत उभारण्याची मान्यता या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आली आहे. तसेच वसतीगृहांचे बांधकाम व अन्य आवश्यक सामृग्रीसाठी आवश्यक निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

    ऊस खरेदीवर प्रतिटन १० रुपये अधिभार

    या वसतीगृहाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपिक, सफाई कामगार, चौकीदार, शिपाई अशी आवश्यक पदे शासन नियमाप्रमाणे भरण्यात येणार आहेत, तसेच या वसतीगृहांचा संपूर्ण खर्च ऊस खरेदीवरील प्रतिटन १० रुपये अधिभार व त्याबरोबरीने राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी, यातंर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    धनंजय मुंडेना समाधान! दरम्यान मागील अनेक वर्षांपासून ऊसतोड कामगारांचे कल्याणकारी महामंडळ व त्यांच्या नावाने विविध योजनांची केवळ घोषणा केली जात होती. कामगारांच्या भावनांचा केवळ राजकीय वापर होत होता. परंतु धनंजय मुंडे यांनी ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास मूर्त स्वरूप प्राप्त करून दिल्याचे समाधान व्यक्त केले आहे. संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना अत्यंत कमी कालावधीत अस्तित्वात आणल्याने ऊसतोड कामगार, वाहतूकदार यांच्या विविध संघटनांकडून धनंजय मुंडे यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.