Government has no right to control digital media! Petition of senior journalist Nikhil Wagle in the High Court

केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यात नवीन नियमावली लागू करण्यात आली असून आयटी कायद्यात किंवा कलम ८७ कोणत्याही प्रकारे केंद्र सरकार किंवा माहिती प्रसारण मंत्रालय डिजिटल न्यूज मिडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अंकुश ठेवण्याच्या अधिकार नाही. नव्या नियमानुसार सरकार सायबर सुरक्षेच्या नावाखाली बातमीची सखोलता, डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरणाऱ्याची माहिती तपासणार असून बलात्कार किंवा अन्य कंटेन्टवर नियंत्रण ठेवण्याबाबतच्या तरतुदीही त्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

    मुंबई : केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील कलमे ही डिजिटल मिडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण करणारी तसेच मनमानीकारक आहेत असा आरोप करत ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. डिजिटल मिडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा आरोप वागळेंनी याचिकेतून केला आहे.

    केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यात नवीन नियमावली लागू करण्यात आली असून आयटी कायद्यात किंवा कलम ८७ कोणत्याही प्रकारे केंद्र सरकार किंवा माहिती प्रसारण मंत्रालय डिजिटल न्यूज मिडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अंकुश ठेवण्याच्या अधिकार नाही. नव्या नियमानुसार सरकार सायबर सुरक्षेच्या नावाखाली बातमीची सखोलता, डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरणाऱ्याची माहिती तपासणार असून बलात्कार किंवा अन्य कंटेन्टवर नियंत्रण ठेवण्याबाबतच्या तरतुदीही त्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

    यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन होत असून सध्या एंड टू एंड एनक्रिप्शन असल्यामुळे मूळ स्त्रोत कळणे शक्य होणार नाही. जर असे झाले तर गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होऊ शकतो, असे म्हणत ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी अँड. अभय नेवगी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.

    आयटी कायद्यात तपास यंत्रणांना जादा अधिकार देण्यात आले असून कोणत्याही प्रकारे संबंधित माध्यमावर कारवाई करण्याचा अधिकार त्यांना दिला आहे. याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून धार्मिक किंवा मानहानीबाबत थेट फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. कारण, तपास अधिकाऱ्यांनाच योग्य आणि अयोग्य काय हे ठरविण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे. सदर याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.