शालेय पोषण आहारासाठी शासन देते १५० रुपये; रकमेकरिता बॅंक खाते उघडण्यासाठी लागतात हजार रुपये, गरीब पालकांना नाहक त्रास

राज्य सरकारकडून (the state government) शालेय विद्यार्थ्यांना (school children) देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराच्याबाबतीत (Mid day meal) भलताच प्रकार घडताना दिसत आहे. कारण आता शासनाने (the government) विद्यार्थ्यांना थेट पोषण आहार (distributing nutritious food) वितरित न करता त्याचे पैसे बँक खात्यात (bank account) जमा करायचे ठरवले आहे.

    मुंबई (Mumbai).  राज्य सरकारकडून (the state government) शालेय विद्यार्थ्यांना (school children) देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराच्याबाबतीत (Mid day meal) भलताच प्रकार घडताना दिसत आहे. कारण आता शासनाने (the government) विद्यार्थ्यांना थेट पोषण आहार (distributing nutritious food) वितरित न करता त्याचे पैसे बँक खात्यात (bank account) जमा करायचे ठरवले आहे. मात्र, या किरकोळ रक्कमेसाठी बँक खात्याची गरजच काय, असा सवाल पालकांकडून विचारला जात आहे.

    पोषण आहाराच्या अनुदानापेक्षा बँक खाते उघडण्यासाठीच जास्त खर्च होऊ शकतो. त्यामुळे आता महाविकासआघाडी सरकार या निर्णयाचा फेरविचार करणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. (Maharashtra govt orders to deposit school healthy food money into students bank accounts)

    काय आहे निर्णय?
    उन्हाळी सुट्टीतील शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वितरित न करता त्याऐवजी आहाराचे अनुदान थेट विद्यार्थ्यांचा बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे केवळ दीडशे रुपयांच्या अनुदानासाठी विद्यार्थ्यांना हजार रुपयांचे बँक खाते उघडावे लागेल. हा निर्णय पालकांना परवडणारा नसल्याने आता याचा विरोध होऊ लागला आहे.

    शालेय विद्यार्थ्यांना 2021 च्या उन्हाळी सुट्टीतील धान्य वाटपाची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे परिपत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालयांकडून नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. विविध शासकीय योजना व शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे बँक खाते आहे परंतु हे प्रमाण फार अत्यल्प आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना नवे बँक खाते उघडावे लागेल.

    सुट्टीतील 35 दिवसांचे अनुदान पाहिली ते पाचवी च्या विद्यार्थ्यांकरिता 156 रुपये तर सहावी ते आठवी च्या विद्यार्थ्यांकरिता 234 रुपये ठरणार आहे. कोरोना संकटामुळे अनेक पालकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याने पालकांच्या सुद्धा चिंता वाढल्या आहेत.

    त्यामुळे किमान दीडशे रुपयांच्या निधी साठी एक हजार रुपये भरून बँक खाते उघडणे अनेक पालकांना परवडणारे नाही. हा निर्णय शासनाने रद्द करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.