Maratha Krinti Morcha Baithak
मराठा क्रांती मोर्चा

महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख समन्वयक आजच्या बैठकीस उपस्थित होते. इडब्ल्यूएस च्या आरक्षणावरुन सुरु असलेली दिशाभूल सरकारने ताबडतोब थांबवावी - मराठा क्रांती मोर्चा

मुंबई: आझाद मैदानात राज्यस्तरीय सभेचे आयोजन झाले. महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख समन्वयक आजच्या बैठकीस उपस्थित होते. इडब्ल्यूएस च्या आरक्षणावरुन सुरु असलेली दिशाभूल सरकारने ताबडतोब थांबवावी इत्यादी  ठराव यावेळी संमत करण्यात आले. याशिवाय अन्य ठराव झाले त्यात

-२५ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत सरकारने मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करावेत. ५०टक्के पुढील आरक्षण असले तरी कायदेशीर दृष्टया अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करून SEBC आरक्षण टिकवावे. प्रशासकीय अधिकारी अथवा विधीज्ञ व शासन स्थगिती उठवण्यात शासन असमर्थ ठरले तर OBC वर्गाचे सब कटेरिझेशन करून मा. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार ५०टक्केच्या आत OBC समूहात समाविष्ट करून आरक्षण द्यावे.

– कोणत्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची दक्षता सरकारने घ्यावी.
– SEBC च्या २१८५ मराठा उमेदवारांना सरकारने तत्काळ न्याय द्यावा.
– मराठा समाजातील उमेदवारांचा प्रवर्ग निश्चित करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही प्रकारची नोकरभरती करण्यात येवू नये.
– EWS आरक्षणाच्या माध्यमातून चाललेली दिशाभूल थांबवावी.
– समांतर आरक्षणाच्या प्रशासकीय चुकीने अन्याय झालेल्या मराठा समाजातील महिला उमेदवारांना शासकीय सेवे मधे सामावून घ्यावे.
– सत्ताधारी व विरोधक यांनी मराठा आरक्षण राजकारण न करता मराठा आरक्षणातील चुका दुरुस्त करून न्याय द्यावा.
– सरकारी नोकरी मधे अनेक न्यायालयीन निर्णय व बिंडूनामावली व विविध शासन निर्णय यातील अन्वयार्थ चुकीचे लावले गेल्याने राज्यातून बेरोजगार युवक सामान्य प्रशासनाला भरती पूर्व आरक्षण व अनुशेष संदर्भात आढावा घेण्याची नोटीस देणार. शासनाने यावर विचार करावा
– २५ तारखेनंतर जर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागला तर तत्काळ संभाजीनगर येथे भव्य मेळावा घेवून त्यानंतर संपूर्ण राज्यात मेळावे घेवून आंदोलने उभे केले जातील.
– औरगाबाद चे नामांतर करून तत्काळ “छत्रपती संभाजीनगर” असे करण्यात यावे.
– १९ फेब्रुवारी रोजी मराठा क्रांती मोर्चा मार्फत संपूर्ण राज्यात शिवजयंती दिमाखात साजरी करण्यात येईल  इत्यादी अकरा ठराव मंजूर करण्यात आले