शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव, मंत्री छगन भुजबळांचा केंद्रावर निशाणा

केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांबाबत घेतलेली भूमिका ही आडमुठीपणाची आहे. शेतकरी जगला तर लोक जगतील. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही केंद्र सरकार तोडगा काढायला तयार नाही. त्यामुळे हे अयोग्य असल्याचे वक्तव्यही भुजबळ यांनी केले आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने लादलेल्या ३ कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी मागील २७ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. परंतु केंद्र सरकार अजूनही त्यांच्या भूमिकेवर तटस्थ आहे. केंद्र सरकार काही उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी काम करत आहे. असा आरोप अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी कृषी कायद्यांवरुन केंद्र सरकारवर केला आहे.

केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांबाबत घेतलेली भूमिका ही आडमुठीपणाची आहे. शेतकरी जगला तर लोक जगतील. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही केंद्र सरकार तोडगा काढायला तयार नाही. त्यामुळे हे अयोग्य असल्याचे वक्तव्यही भुजबळ यांनी केले आहे. देशातील काही उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी सरकार काम करत आहे का? असा प्रश्न यावेळी भुजबळांनी उपस्थित केला आहे.

उद्योगपतींच्या हातात जर ही व्यवस्था गेली तर शेतकऱ्यांची पिळणूक होईल. यामुळे सरकारनं यातून मार्ग काढण्याची‌ गरज‌ आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले. कोरोना विषाणू अजून संपलेलना नसून जगावर कोरोनाचे संकट कायम असल्याचं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं आहे. कोरोनाचे संकट कायम असून नागरिकांना खबरदारी घेण्याची गरज आहे. या विषाणूच्या संकटातून जोपर्यंत पूर्णपणे आपण यातून बाहेर निघत‌ नाही, तोपर्यंत आपल्याला कोरोनाविषयक खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले.