Thackeray government's pressure increased; What will the governor decide in the name of the 12 MLAs recommended by the government?

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्री आणि नेत्यांमागे सध्या ईडी, सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लागलेला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आवळलेला फास सैल करण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे तयारीला लागले आहे. मंगळवारी ठाकरे सरकारच्या समन्वय समितीत सहभागी मंत्र्यांची बैठक झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत ईडी आणि सीबीआय चौकशीचा सामना करण्यासाठी एका रणनीतीवर चर्चा झाली.

    मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्री आणि नेत्यांमागे सध्या ईडी, सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लागलेला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आवळलेला फास सैल करण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे तयारीला लागले आहे. मंगळवारी ठाकरे सरकारच्या समन्वय समितीत सहभागी मंत्र्यांची बैठक झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत ईडी आणि सीबीआय चौकशीचा सामना करण्यासाठी एका रणनीतीवर चर्चा झाली. या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसेनेकडून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे, काँग्रेसकडून सा.बां. मंत्री अशोक चव्हाण आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात सहभागी झाले.

    केंद्र सरकारच्या तपास संस्था ईडी आणि सीबीआयने विविध प्रकरणांवरून ठाकरे सरकारमधील मंत्री आणि नेत्यांवर चौकओशीचा फास आवळला आहे. अलिकडेच परिवहन मंत्री अनिल परब यांना ईडीने समन्स बजावले आहे. एवढेच नाही, तर त्यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापेमारीदेखील करण्यात आलेली आहे.

    याचबरोबर, शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांच्या 5 शैक्षणिक संस्थांवर ईडीने छापे टाकले. यापूर्वी ईडी आणि सीबीआयने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दर महिन्याला 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीप्रकरणी गुन्हा नोंदविला होता, त्याची चौकशीदेखील सुरू आहे. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक हेदेखील उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्तीप्रकरणी ईडी चौकशीचा सामना करीत आहे. यामुळे ठाकरे सरकार ईडी आणि सीबीआय चौकशीचा मजबुतीने सामना करण्यासाठी ठोस रणनीती आखण्याच्या विचारात आहे.

    सरकारी निधी वाटपात भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेस मंत्र्यांकडून वारंवार केला जात आहे. काँग्रेसच्या आमदारांना विकासासाठी पर्याप्त निधी दिला जात नाही, अशी ओरड काँग्रेस नेत्यांची आहे. या आरोपांवर समन्वय समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. सोबतच, महामंडळ वाटपाचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. सरकार स्थापनेपासून महामंडळ वाटपाचा मुद्दा निकाली काढण्यात आघाडी सरकारला अपयस आले आहे.