जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आल्याचं दिसून येतं. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कार्यान्वित राहावेत, असं सकृतदर्शनी आम्हाला वाटत नाही.
मुंबई : गोरेगावमधील आरे वसाहतीत मेट्रो कारशेड उभारण्याच्या निर्णयावर पर्यावरणप्रेमींनी निदर्शने काढत जोरदार विरोध केला. यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जमीन दिली. परंतू या जागेवर केंद्राने आपला मालकी हक्क सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सध्या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर नियमित सुनावणी सुरु आहे.
Metro car shed in Mumbai: Maharashtra Government ready to take back its 15th October 2020 order of land allotment to MMRDA for Metro car shed at Kanjur Marg
— ANI (@ANI) December 16, 2020
मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसंच जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्याने सुनावणी घेणार का, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्याबाबत बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वी असे वाद संपुष्टात आणायला हवेत, असंही न्यायालयाने यावेळी सरकारला सुनावलं होतं.
“या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आल्याचं दिसून येतं. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कार्यान्वित राहावेत, असं सकृतदर्शनी आम्हाला वाटत नाही. म्हणूनच हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश मागे घेण्याबाबत विचार करावा,” असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं.
राज्य सरकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर ठाम आहे. हा निर्णय जिल्हाधिकारी मागे घेणार नाही. योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालयाने द्यावा, अशी भूमिका सरकारने मांडली. जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम राहिला तरी याचिकादार केंद्र सरकारचे अधिकार जात नाहीत, पण सार्वजनिक हिताच्या मेट्रो प्रकल्पाला तो निर्णय मागे घेतला किंवा रद्द झाला तर किंवा ती जमीन रिकामी केली तर खीळ बसेल, असा दावा न्यायालयात एमएमआरडीएच्या वतीने करण्यात आला.
प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याने लोकांचेच नुकसान होईल – एमएमआरडीएचा दावा
कांजूर येथील प्रस्तावित कारशेडचा प्रकल्प मुंबई आणि उपनगरीय लोकलवरील ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प मेट्रो—३, मेट्रो— ४ आणि मेट्रो—६ साठी असणार आहे. तीन ठिकाणी कारशेड बनवण्यासाठी २,४३४ कोटी रुपये खर्चावे लागतील. मात्र तिन्ही मेट्रोसाठी कांजूर येथे एकच कारशेड उभारण्यात येणार असल्याने ८०० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचा दावा एमएमआरडीएतर्फे वकील मिलिंद साठये यांनी केला. मात्र कायदेशीर कचाटय़ात सापडून ही जागा वेळेत कारशेडसाठी उपलब्ध झाली नाही, तर दिवसाला २.५२ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याने लोकांचेच नुकसान होईल. त्यामुळे स्थगिती दिली जाऊ नये, अशी मागणी एमएमआरडीएतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.