रजनीताई पाटील यांचे नांव जाहीर करण्याच्या निर्णयाने आघाडी सरकारची गोची! ‘त्या’ बारा सदस्यांच्या यादीचे भवितव्य अधांतरी?

    मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यात लेटर वॉर वरून संघर्षाचे वातावरण असतानाच महाविकास आघाडी मधील कॉंग्रेस पक्षाने राज्यसभेसाठी रजनीताई पाटील यांचे नांव जाहीर करण्याच्या निर्णयाने राज्य सरकारची गोची होण्याची शक्यता आहे. रजनी पाटील यांचे नांव या पूर्वी राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या प्रलंबित यादीत होते. मात्र त्या आता उद्या नामांकन अर्ज भरणार असून निवडून आल्यास त्यांच्या नावा ऐवजी अन्य नाव सूचविण्याच्या वैधानिक प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य सरकारला कसरत करावी लागणार आहे.

    पटोले यांचा घटकपक्षांना विश्वासात न घेताच राजीनामा

    या पूर्वी विधानसभा अध्यक्ष पदावरून नाना पटोले यांनी घटकपक्षांना विश्वासात न घेताच राजीनामा दिल्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून हे पद रिक्त आहे त्याठिकाणी नव्याने निवडणुक घेताना राज्य सरकारला बहुमत गुप्त मतदानातून सिध्द करावे लागणार आहे, त्यामुळे दगा फटका होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने ही निवड जुलै महिन्यात लांबणीवर टाकली आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारपुढे अडचण निर्माण झाली आहे.

    आघाडीला अडचण केल्याने राष्ट्रवादीतून नाराजी

    काँग्रेस पक्षाने पुन्हा एकदा आघाडीचा विचार न घेता निर्णय घेतल्याने राष्ट्रवादीतून याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात असल्याचे आघाडीतील सुत्रांनी सांगितले. या सूत्रांच्या मते राज्यपाल नियुक्त यादीवरून आधीच सरकार आणि राजभवन यांच्यात टोकाचा संघर्ष आहे, त्यात राज्यपालांना न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर त्यांनी सरकार सोबत चर्चा केली आहे. आहेत त्याच नावांना मान्यता द्यावी यासाठी सरकार आग्रही असताना कॉंग्रेसने त्यातील वादात नसणा-या एका सदस्याचे नाव कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवे देण्यासाठी मूळ यादीत फेरफार करायचे असल्यास सरकारला पहिली यादी राजभवनाला विनंती करत मागे घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर नवी दुरूस्ती करत यादी दिल्यास पुन्हा ती जास्त काळ प्रलंबित राहण्याची भिती आहे त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली आहे.