गोवारींना आदिवासींचा घटनात्मक दर्जा नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

-आदिवासी समाजाकडून निर्णयाचे स्वागत 

मुंबई :  अनुसूचित जमातीच्या यादीत उल्लेख केलेल्या ‘गोंड गोवारी’ म्हणून ‘गोवारी’ जातीला घोषित करण्याचा उच्च न्यायालयाने दिलेला १४.०८.२०१८ रोजीचा निर्णय अयोग्य असून सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला आहे.

१९११ आधी ‘गोंड गोवारी’ ही जमात पूर्णपणे नामशेष झाली होती या उच्च निर्णयाच्या संपूर्ण आधार देखील सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३४२(२) नुसार एखाद्या जातीचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार भारताच्या संसदेला आहे. इतर कोणत्याही प्राधिकरणाला असे बदल करण्याचा अधिकार नाही. अनुसूचित जमाती आदेश जसा आहे तसा वाचलाच पाहिजे.

कोणत्याही जमातीचा, उप-जमातीचा, कोणत्याही जमातीचा किंवा आदिवासी समुदायाचा भाग किंवा गटाचा विशेष उल्लेख नसल्यास अनुसूचित जमातीच्या आदेशात नमूद केलेल्या व्यक्तीचा समानार्थी आहे असे म्हणता येणार नाही. अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जमातींची यादीत कोणताही बदल/ सुधारणा करण्याचे राज्य सरकार, न्यायालये, न्यायाधिकरण किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणास अधिकार नाहीत यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी रिट याचिका क्रं. ४०३२/२००९ या याचिकेत दि. १४.०८.२०१८ रोजी निर्णय देऊन गोवारी जातीला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देऊन गोंडगोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र, जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र आणि अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ देण्यात यावेत असे आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करुन आव्हान देण्यात यावे अशी मागणी आदिवासी समाजाने शासनाकडे केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने २०१९ मध्ये याचिका दाखल केली होती. तसेच विविध आदिवासी संघटनांनी देखील याचिकेमध्ये इंटरवेंशन दाखल केले होते.

याबाबत आदिवासी सेवक पुरस्कारार्थी व अभ्यासक रवींद्र उमाकांत तळपे म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून आदिवासी होण्याचा मार्ग अवलंबणारे बोगस आदिवासी व त्यांच्या मतांसाठी आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करणारे सर्वपक्षीय नेते यांना चपराक बसली आहे. अनुसूचित जाती जमातींमध्ये समावेशाबाबत राजकीय भूमिका घेऊन उठसूठ आरक्षण बहाल करणा-या राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार