ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना 861 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त; ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. या निधीचा वापर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबींवर करावयाचा आहे.

    मुंबई : राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून वित्तीय वर्ष 2021-22 मधील पहिल्या हप्त्यापोटी 861 कोटी 40 लाख रुपयांचा बेसिक / अनटाईड (अबंधीत) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

    पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी

    राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आवाहन मंत्री मुश्रीफ यांनी केले आहे. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सध्याच्या कोरोना साथीच्या काळात रुग्णांसाठी त्वरीत मदतकार्य उपलब्ध करण्यासाठी या निधीचा उपयोग करता येईल.

    स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबींवर खर्च

    विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. या निधीचा वापर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबींवर करावयाचा आहे.