सरपंचपदाच्या निवडणुकीला न्यायालयाचा हिरवा कंदील; सरपंच निवड न्यायालयाच्या निर्णयाशी आधीन

कोल्हापूर, सांगली, सातारा पुणे, सोलापूर नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचा आरक्षण सोडतीला आक्षेप घेत वादग्रस्त ग्रामपंचायत सदस्यांच्यावतीने अ‍ॅड. धैर्यशिल सुतार अ‍ॅड. निर्मल पगारीया तसेच पुणे ,सांगली, सातारा सोलापूर ,नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत सदस्यांच्यावतीने अ‍ॅड. मनोज पाटील, अ‍ॅड.अक्षय कपाडिया अ‍ॅड. मिलींद देशमुख इत्यांदीनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.

    मुंबई : घटनेच्या नावाखाली बेकायदा गोष्टी डोळ्यासमोर असताना आम्ही गप्प बसू शकत नाही. सरपंचपदाच्या निवडणूका होणे गरजेचे आहे. मात्र, त्या नियुक्त्या या न्यायालयाच्या निर्णयाशी आधिन असतील असे स्पष्ट करत वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेल्या सरपंचपदाच्या निवडणूका घेण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली.

    कोल्हापूर, सांगली, सातारा पुणे, सोलापूर नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचा आरक्षण सोडतीला आक्षेप घेत वादग्रस्त ग्रामपंचायत सदस्यांच्यावतीने अ‍ॅड. धैर्यशिल सुतार अ‍ॅड. निर्मल पगारीया तसेच पुणे ,सांगली, सातारा सोलापूर ,नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत सदस्यांच्यावतीने अ‍ॅड. मनोज पाटील, अ‍ॅड.अक्षय कपाडिया अ‍ॅड. मिलींद देशमुख इत्यांदीनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्या. शाहरूख काथावाला आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली.

    न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी खंडपीठासमोर हजर होते. राज्यातील सरपंचपद आरक्षणचा मुद्दा हा निवडणुक आयोग अथवा घटनात्मक निर्बंधाशी निगडीत येत नाही. तसेच सर्वाच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अशा प्रकरणात न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असल्याचा निवाड्याचा आधार घेत खंडपीठाने याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेत सरपंचपदाच्या निवडणुकीला यापूर्वी दिलेले स्थगिती उठवली आणि याचिकांची सुनावणी १६ मार्चपर्यंत तहकूब केली.