BMC कडून मार्गदर्शक नियमावली न्यायालयात सादर; लसीकरण कॅम्प घ्यायचे असेल तर…

मुंबईत यापुढे बोगस लसीकरणाच्या घटना घडून मुंबईकरांची फसवणूक होऊ नये म्हणून पालिकेने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. त्यासाठी पालिकेने मार्गदर्शन नियमावली तयार केली असल्याचा माहिती पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला दिली. त्यानुसार, ज्या सोसायट्यामध्ये किंवा कार्यालयांमध्ये कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण कॅम्प ठेवण्यात येतील, तिथे सोसायटी, कार्यालयाला पालिकेच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, त्याशिवाय सोसायट्यांना किंवा कार्यालयांना कॅम्प राबवता येणार नाहीत. कॅम्पची तीन दिवस आधी पोलिसांना, आरोग्य विभागाला, अधिकृत खाजगी कोविड सेंटरची माहिती देणे असे विविध नियम सोसायट्यांना पाळावे लागणार आहेत.

    मुंबई : मुंबईत बोगस लसीकरणाची प्रकरणे पुन्हा घडू नयेत यासाठी मुंबई पालिकेने मार्गदर्शक नियमावली तयार केली असून ती गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यातील सूचनांचे पालन करणे लसीकरण कॅम्प घेणाऱ्या सोसायटी, कार्यालयांना बंधनकारक असणार आहे.

    मुंबईत लसीकरणासाठी स्लॉट उपलब्ध होत नसल्याबद्दल सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी ऍड. अनिता कॅस्टिलिनो यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कांदिवलीच्या हिरानंदानी सोसायटीत घडलेल्या बोगस लसीकरणाकडेही उच्च न्यायालयात लक्ष वेधण्यात आले असून या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसामार्फत सुनावणी पार पडली.

    मुंबईत यापुढे बोगस लसीकरणाच्या घटना घडून मुंबईकरांची फसवणूक होऊ नये म्हणून पालिकेने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. त्यासाठी पालिकेने मार्गदर्शन नियमावली तयार केली असल्याचा माहिती पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला दिली. त्यानुसार, ज्या सोसायट्यामध्ये किंवा कार्यालयांमध्ये कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण कॅम्प ठेवण्यात येतील, तिथे सोसायटी, कार्यालयाला पालिकेच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, त्याशिवाय सोसायट्यांना किंवा कार्यालयांना कॅम्प राबवता येणार नाहीत. कॅम्पची तीन दिवस आधी पोलिसांना, आरोग्य विभागाला, अधिकृत खाजगी कोविड सेंटरची माहिती देणे असे विविध नियम सोसायट्यांना पाळावे लागणार आहेत.

    तसेच सोसायट्यांनी रजिस्टर खाजगी कोविड व्हॅक्सिनेशन सेंटरद्वारेच लसीकरण मोहीम राबवावी. सदर कोविड सेंटर कोविन पोर्टलवर रजिस्टर आहे की नाही त्याबाबत खातरजमा करावी. सोसायटीने सेक्रेटरीची नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक करून कोव्हिड सेंटर आणि सोसायटीमधील समन्वयकाची भूमिका साकारावी.

    हाऊसिंग सोसायट्यांनी लसीची किंमत, तारीख, खाजगी कोव्हिड व्हॅक्सिनेशन सेंटरची माहिती जाहीर करणे बंधनकारक असेल. पालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी लसीकरणाच्यावेळी अचानक भेट द्यावी. लसीकरणादरम्यान काही गडबड आढळल्यास आरोग्य अधिकाऱ्याने तात्काळ पोलिसांना कळवावे. लस घेतल्यानंतर प्रमाणपत्राची प्रत्येकाला लिंक उपलब्ध होईल याची नोडल ऑफिसरने खबरदारी घ्यावी आदी नियमही सोसायट्यांना पाळावे लागणार आहेत.