press conference

आरक्षणाच्या नावाखाली विरोधी पक्ष व सत्तेतील पक्ष हे राजकारण(Politics Over Reservation) करीत आहेत. जर मुस्लिम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द केले नाही तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court) दाद मागणार आहोत,असा इशारा जेष्ठ विधीज्ञ गुणरत्न सदावर्ते(Gunratna Sadawarte) यांनी दिला.

    मुंबई:संविधानामध्ये ५० टक्के आरक्षणामध्ये सर्व धर्मीयांचा समावेश आहे. त्यामुळे मुस्लिमांच्या ५ टक्के वेगळ्या आरक्षणाची गरज नाही. वेगळ्या आरक्षणामुळे(Reservation For Muslims) मुस्लिमांचे नुकसान आम्ही होऊ देणार नाही. मुस्लिम समाजामधील कोळी, खाटीक ,तडवी इत्यादी समाजाला आरक्षण तत्वतः लागू आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली विरोधी पक्ष व सत्तेतील पक्ष हे राजकारण करीत आहेत. जर मुस्लिम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द केले नाही तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत,असा इशारा जेष्ठ विधीज्ञ गुणरत्न सदावर्ते(Gunratna Sadawarte) यांनी दिला. माहीमच्या मगदूम शहा बाबा दर्गाच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होतेत्यावेळी ते बोलत होते.

    ५० टक्के आरक्षणामध्ये सर्व धर्मीयांचा अधिकार
    राज्य शासनाने २०१४ मध्ये मुस्लिमांना शिक्षण व नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. न्यायालयाने आरक्षण कायम ठेवले. त्यावरून सध्या राजकारण सुरू आहे. संविधानामध्ये ५० टक्के आरक्षणामध्ये सर्व धर्मीयांचा आणि इतर मुस्लीम वर्ग समाविष्ट आहे. त्यामुळे वेगळ्या आरक्षणाची गरज नाही. वेगळ्या आरक्षणामुळे मुस्लिमांचे नुकसान होणार आहे अशी भुमिका यावेळी मगदूम शहा बाबा दर्गा ट्रस्टचे मॅनेजिंग डायरेक्टर सोहेल खंडवाणी व वकील जयश्री पाटील यांनी मांडली.

    आरक्षणाचे घाणेरडे राजकारण चालू
    मुस्लिम समाजामधील कोळी, खाटीक ,तडवी इत्यादी समाजाला तत्वतःमान्यता आहे. सरकारने फेकलेली पाच टक्के आरक्षण हे दिशाभूल करणारे आहे. मुस्लिम समाजाला घटनेने दुय्यम नागरिकत्व दिलेले आहे .त्यामुळे सरकारने दिलेले ५ टक्के आरक्षण हे चुकीचे व संविधानाच्या विरुद्ध आहे. असा आरोप वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. खास मुस्लिम समाजासाठी ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली आहे. त्यासाठी माहीम ट्रस्टच्या वतीने सरकारचा विरोध केला आहे. आरक्षणाचे घाणेरडे राजकारण चालू आहे, हे घाणेरडे राजकारण नको. जर महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आमच्या मागण्यांवर निर्णय घेतला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू असा इशारा गुणवंत सदावर्ते यांनी दिला. संविधानाचा नियम पाळत नसेल त्याचा अनिल देशमुख व्हायला वेळ लागणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला .