मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्षपद तीन वर्षांपासून रिक्त का ? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

राज्यातील नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण कऱण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची पद, प्रशासकीय सदस्यपद आणि न्यायिक सदस्य पदही भरण्यात आलेली नसल्याचे विदारक वास्तव समोर आले होते. आयोगाच्या विविध ५१ मंजूर पदांपैकी तब्बल २५ पदे रिक्त असून आयोगाच्या अध्यक्षांचे पद २३ जानेवारी २०१८ पासून, तर प्रशासकीय सदस्यांचे पद १६ सप्टेंबर २०१८पासून रिक्त आहे. ही दोन्ही पदे भरण्याची ग्वाही सरकारने दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांचा कालावधी दिला होता. तरीही अद्याप ही पदे रिक्तच आहेत. न्यायिक सदस्य एम. ए. सईद हे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून आयोगाचा कारभार पाहत होते. परंतु, २७ एप्रिल रोजी निवृत्त झाल्याने तेव्हापासून सुनावणीच्या कामकाजाला कोणीच वाली उरला नाही.

    मुंबई : नागरिकांच्या समानतेच्या, मूलभूत हक्कांचे, तसेच प्रतिष्ठेचे रक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगचे अध्यक्षपद मागील तीन वर्षांपासून रिक्त का आहे असा संतप्त सवाल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर बाजू मांडण्यासाठी अवधी मागणाऱ्या राज्य सरकारला तुम्हाला यासंदर्भात निर्णय घ्यायला इतका विलंब का होतो आहे असा जाब विचारत सदर प्रकरणाबाबत अदययावत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    तीन सदस्यांचा मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांचे पद आणि दोन सदस्यांची पद सव्वातीन वर्षांपासून; तर प्रशासकीय सदस्यपद अडीच वर्षांहून अधिक काळ रिक्त आहे. त्यातच न्यायिक सदस्य पदही मागील एक महिन्यापासून रिक्त झाले आहे. त्यामुळे आयोगातील सुनावणीचे कामकाजच संपूर्णपणे बंद असल्याचे सांगणारी जनहित याचिका वैष्णवी घोळवे यांनी अॅड. यशोदीप देशमुख व अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याआधीही तात्कालीन न्यायमूर्तींनी वेळोवेळी याप्रकऱणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले होते. तसेच आगोगाची रिक्त पदे भरण्याचे निर्देशही दिले होते.

    गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, आयोगाच्या अध्यक्षांसह विविध ५१ पदांपैकी निम्माहून अधिक पदेही रिक्त असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. यशोदीप देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकाला विचारणा केली असता माहिती घेण्यासाठी अवधी देण्यात यावा अशी मागणी अॅड. निशा मेहरा यांना खंडपीठाकडे केली.

    त्यावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत आयोगाच्या अध्यक्षांच्या रिक्त पदावर नवी नियुक्ती करण्यासाठी तत्कालीन मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग यांनी तीन जणांच्या नावांची शिफारस केली होती. याआधीही याच खंडपीठासमोर तुम्ही वेळ मागितला होता. आयोगातील रिक्तपदांसदर्भात निर्णय घ्यायला राज्य सरकारला इतका विलंब का होतो आहे? आयोगाविषयीची राज्य सरकार उदासीनता का ? अशा शब्दात खडसावत खंडपीठाने सोमवारपर्यंत अदययावत माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत सुनावणी तहकूब केली.

    काय आहे प्रकरण

    राज्यातील नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण कऱण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची पद, प्रशासकीय सदस्यपद आणि न्यायिक सदस्य पदही भरण्यात आलेली नसल्याचे विदारक वास्तव समोर आले होते. आयोगाच्या विविध ५१ मंजूर पदांपैकी तब्बल २५ पदे रिक्त असून आयोगाच्या अध्यक्षांचे पद २३ जानेवारी २०१८ पासून, तर प्रशासकीय सदस्यांचे पद १६ सप्टेंबर २०१८पासून रिक्त आहे. ही दोन्ही पदे भरण्याची ग्वाही सरकारने दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांचा कालावधी दिला होता. तरीही अद्याप ही पदे रिक्तच आहेत. न्यायिक सदस्य एम. ए. सईद हे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून आयोगाचा कारभार पाहत होते. परंतु, २७ एप्रिल रोजी निवृत्त झाल्याने तेव्हापासून सुनावणीच्या कामकाजाला कोणीच वाली उरला नाही.

    परिणामी मागील दशकभराची आणि वर्षभरात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २० हजार ७३७वर पोचली असून, ३१ मार्च २०२१पर्यंत हीच संख्या तब्बल २१ हजार ५४५पर्यंत गेली. त्यात २०१७मध्ये वारंवार निर्देश देऊनही राज्य सरकारला आवश्यक सुविधा व कर्मचारी वर्ग देता येत नसेल, तर हा आयोग बंदच करून टाका; महाराष्ट्र सरकारने अन्य राज्यांत जाऊन या आयोगाचा कारभार कसा चालतो, ते पहा, अशा तीव्र शब्दांत तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी संतापही व्यक्त केला होता.