वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय वापराकरीता ८० टक्के ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी आरोग्य विभागाची अधिसूचना जारी

राज्यातील ऑक्सिजनची वाढती गरज लक्षात घेता साथरोग नियंत्रण कायदा, आपत्ती व्प्यवस्थापन कायदा आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार आरोग्य विभागाने राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण ऑक्सिजनपैकी ८० टक्के वैद्यकीय वापराकरीता तर उर्वरित २० टक्के औद्योगिक वापराकरीता पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    मुंबई: राज्यात टाळेबंदीची शक्यता लक्षात घेता कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासणार आहे.  दैनंदिन रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता वैद्यकीय कारणासाठी ऑक्सिजनचे उत्पादन अनेक पटीने वाढविण्याचे निर्दैश उत्पादकांना देण्यात आले आहेत. ऑक्सीजनचा पुरवठा सुरळीत राहण्याकरीता राज्यातील ऑक्सीजन उत्पादन केंद्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता वैद्यकीय वापरासाठी ऑक्सीजनचा पुरवठा ८० टक्के आणि औद्योगिक वापरासाठी २० टक्के ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाने राज्यातील उत्पादकांना दिले आहेत. या संदर्भात आरोग्य विभागाने आज अधिसूचना काढली असून ती ३० जून पर्यंत राज्यभर लागू राहणार आहे.

    रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा प्राधान्याने
    राज्यातील ऑक्सिजनची वाढती गरज लक्षात घेता साथरोग नियंत्रण कायदा, आपत्ती व्प्यवस्थापन कायदा आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार आरोग्य विभागाने राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण ऑक्सिजनपैकी ८० टक्के वैद्यकीय वापराकरीता तर उर्वरित २० टक्के औद्योगिक वापराकरीता पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रुग्णालयांसाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्याला प्राधान्य द्यावयाचे असून वैद्यकीय क्षेत्राला ८० टक्क्यापेक्षा जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज भासल्यास त्याचा पुरवठा करायचा असे स्पष्ट निर्देश या अधिसूचनेत देण्यात आले आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकरीता राज्यस्तरावर आरोग्य आयुक्त आणि अन्न औषध प्रशासन आयुक्त यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून क्षेत्रीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांना सक्षम प्राधिकारी करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना ३० जून २०२१ पर्यंत लागू राहणार असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी म्हटले आहे.