आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी घेतला मोठा निर्णय; सगळ्यांचे धाबे दणादणाले

राज्याला सध्या दररोज 50 हजार रेमडीसीवीर इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. सध्याची वाढती रुग्ण संख्या पाहता एका अंदाजानुसार एप्रिल अखेर दिवसाला किमान दीड लाख इंजेक्शनची आवश्यकता भासू शकते. त्यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. ध्या राज्यातील तुटवड्याची स्थिती लक्षात घेऊन काही कंपन्यांनी आयात करण्यासाठी ठेवलेला साठा महाराष्ट्राला देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र पुढील काही दिवस इंजेक्शनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कंपन्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे 70 पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे.

    मुंबई : राज्यात जाणवणाऱ्या रेमडीसीवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या सात कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. तसेच राज्यात रेमडीसीवीरची कमतरता होऊ नये यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे असे, यावेळी अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. रुग्णालयांमध्ये रेमडीसीवीरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमण्यात येणार  आहे. ज्यामुळे उत्पादक कंपन्यांनी थेट सरकारी रुग्णालये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करावा. काळा बाजार होऊ नये म्हणून त्याची एमआरपी कमी करावी, अशा सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बैठकीत दिल्या.

    70 टक्के पुरवठा महाराष्ट्रात

    यासंदर्भात अधिक माहिती देतांना आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, राज्याला सध्या दररोज 50 हजार रेमडीसीवीर इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. सध्याची वाढती रुग्ण संख्या पाहता एका अंदाजानुसार एप्रिल अखेर दिवसाला किमान दीड लाख इंजेक्शनची आवश्यकता भासू शकते. त्यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. ध्या राज्यातील तुटवड्याची स्थिती लक्षात घेऊन काही कंपन्यांनी आयात करण्यासाठी ठेवलेला साठा महाराष्ट्राला देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र पुढील काही दिवस इंजेक्शनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कंपन्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे 70 पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे.

    काळाबाजारावर लगाम

    खासगी रुग्णालयांमध्ये लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना हे इंजेक्शन दिले जाऊ नये त्याचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे पथक खासगी रुग्णालयांना अचानक भेटी देऊन रेमडीसीवीर वापराबाबत माहिती घेणार आहे. सध्याच्या तुटवड्याच्या काळात याप्रमुख उत्पादक कंपन्यांनी इंजेक्शनचा पुरवठा थेट शासकीय रुग्णालयांना करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याचा पुरवठा केल्यास त्यांच्या माध्यमातून खासगी रुग्णालयांना रेमडीसीवीरचा पुरवठा करण्यात येईल, अशी यंत्रणा करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

    किमती निश्चित करणार

    इंजेक्शनवरील छापील एमआरपी कमी कराव्यात अश सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. राज्यात कुठेही 1100 ते 1400 रुपये या किमतीत रेमडेसीवीर मिळाले पाहिजे, असे सांगतानाच डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या कंपन्यांशी चर्चा करून इंजेक्शनची किंमत निश्चित केली जाणार आहे.