संजय राऊतांविरोधातील तक्रार प्रकरण, याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण पण कोर्टाने निर्णय ठेवला राखून

साल २०१३ आणि २०१८ मध्ये कलिना(kalina) येथे राहणाऱ्या डॉ. स्वप्ना पाटकर (Swapna Patkar)यांचा तसेच त्यांच्या कुटुंबियांचा पाठलाग करून जिवे मारण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप करत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात(Mumbai High Court) फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे.

    मुंबईः शिवसेना खासदार संजय राऊत(Sanjay Raut) यांच्यावर आरोप करत कलिना येथे राहणाऱ्या मानसोपचार तज्ज्ञ महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने सदर प्रकरणी आपला निकाल(Decision Pending) राखून ठेवला आहे.

    साल २०१३ आणि २०१८ मध्ये कलिना येथे राहणाऱ्या डॉ. स्वप्ना पाटकर यांचा तसेच त्यांच्या कुटुंबियांचा पाठलाग करून जिवे मारण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप करत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे. तसेच आपल्यावर मानसोपचाराच्या बोगस डीग्री घेतल्याचा खोटा आणि तथ्यहीन आरोप करणारी याचिका दाखल करण्यात आली असून यामागे राऊत यांचाच हात आहे. त्यासंदर्भात माहीम आणि वाकोला या दोन्ही पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार नोंदवूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे. या प्रकरणी राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेमार्फत केली आहे.

    या याचिकेवर गुरुवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, एका प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून अन्य दोन प्रकरणात ए-समरी रिपोर्ट दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकिल अरुणा पै यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच या प्रकरणात आता अन्य कोणत्याही चौकशीची आणि तपासाची गरज नसल्याचे सांगत याचिकेत आता काही तथ्य उरलेले नाही, असे सांगत सदर प्रकरणी दंडाधिकारी न्यायालयात १२ ऑगस्ट रोजी सुनावणी पार पडणार असल्याची माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर आमचा पोलीस चौकशीवर विश्वास नसल्याचे सांगत प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील आभा सिंग यांनी खंडपीठाकडे केली.

    हे प्रकरण दंडाधिकारी न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. तुमची साक्ष नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालय योग्य निर्णय देणार नाही असे का समजावे ? असा सवाल उपस्थित करत आम्ही फक्त सदर खटला जलदगतीने चालविण्यास सांगू शकतो. प्रत्येकाला कायदा आणि न्यायीक व्यवस्थेवर विश्वास ठेवायलाच हवा. सर्व न्यायालयाने ही विधामंडळाची निर्मिती आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयाचाही यात समावेश आहे. असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या बनावट डिग्री प्रकरणावर २६ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली.