परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या ‘त्या’ प्रकरणाची उद्या सुनावणी

राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे तक्रार केली होती.

    मुंबई : राज्याचे परिवहनमंत्री ऍड. अनिल परब (Anil Parab) यांच्या विभागात यंत्र खरेदी घोटाळा झाल्याचा आरोप करत भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली. त्यावर आता सुनावणी होणार असून, या प्रकरणामुळे परब यांच्या विरोधातील आणखी एक घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबत भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कोषाध्यक्ष मिहीर कोटेचा यांनी केलेल्या तक्रारीबाबत राज्याच्या लोकायुक्तांकडून गुरुवारी (दि. २) सुनावणी होणार आहे. आ. मिहीर कोटेचा यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

    यंत्र खरेदी प्रक्रियेत गैरव्यवहार

    आमदार कोटेचा यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. राज्यपालांनी या तक्रारीची दखल घेऊन लोकायुक्तांना या प्रकरणी चौकशीचा आदेश दिला होता. त्यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी २ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

    मर्जीतील गुजरातमधील एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट           

    टाळेबंदी काळात आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची वाईट अवस्था झाली असल्याने इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात यावे‌त, असे आदेश अनिल परब यांनी दिले होते. त्यानुसार कंत्राटदाराच्या वार्षिक उलाढालीची अट १५० कोटींवरुन शंभर कोटींवर आणण्यात आली. याचबरोबर निविदेतील अटी आणि शर्तींमध्ये आणखी काही बदल करण्यात आले. निविदा शर्तीमधील बदल संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवावेत, अशी सूचना महामंडळाचे व्यवस्थापक पांडुरंग राऊत यांनी केली होती. मात्र, परिवहन मंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत आधी निविदा प्रसिध्द करावी व त्यानंतर संचालक मंडळाकडून त्यास मान्यता घ्यावी, असे आदेश काढले.

    निविदा अटीतील बदल परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या मर्जीतील गुजरातमधील एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी करण्यात आले आहेत. बदललेल्या अटींनुसार निविदा मंजूर झाल्यास परिवहन महामंडळाला विनाकारण २ कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे. जनतेच्या पैशाची ही उधळपट्टी आहे, त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी आ. कोटेचा यांनी केली होती.