High court adjourns work on Kanjur Metro car shed, next hearing to be held in February

कांजूर मार्ग येथील जमिनीवर केंद्र सरकारने मालकी हक्क असल्याचा सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने कांजूर मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. तसेच मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थिगिती देण्यात आली आहे. 

मुंबई : आरेतील मेट्रो कारशेड (Metro car shed,) कांजूरमार्गला हलवल्यामुळे राज्य सरकार आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. त्यामुळे मेट्रो कारशेडचे काम रखडले आहे. हिवाळी अधिवेशनातही कांजूर मार्ग येथील कारशेडवर (Kanjur Metro car shed) चांगलाच गदारोळ झाला आहे. आज कांजूर मार्ग येथील कारशेडवरुन उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कांजूर मार्ग येथील जमिनीवर केंद्र सरकारने मालकी हक्क असल्याचा सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात (High court ) आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने कांजूर मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. तसेच मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थिगिती देण्यात आली आहे.

मेट्रो कारशेड हे पहिले आरेमधील जंगलात बनवण्याचे ठरविले होते. परंतु पर्यावरण प्रेमींनी केलेल्या विरोधामुळे ठाकरे सरकारने हे मेट्रो कारशेड आरे येथून हलवून कांजूरमध्ये बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसंच जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्याने सुनावणी घेणार का, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्याबाबत बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वी असे वाद संपुष्टात आणायला हवेत, असंही न्यायालयाने यावेळी सरकारला सुनावलं होतं.

“या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आल्याचं दिसून येतं. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कार्यान्वित राहावेत, असं सकृतदर्शनी आम्हाला वाटत नाही. म्हणूनच हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश मागे घेण्याबाबत विचार करावा,” असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. यामुळेच प्रकरणाची सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच मेट्रो कारशेडच्या बांधकामावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे.