घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची गरजचं काय ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

घरोघरी लसीकरण(Vaccination At Home) करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरजचं काय, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने(High Court) राज्य सरकारकडे केली.

    मुंबई: घरोघरी जाऊन लसीकरणासंदर्भात(Vaccination At Home) मोहीम सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यकता आहे, अशी भूमिका मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात(Mumbai High Court) राज्य सरकारने मांडली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत घरोघरी लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरजचं काय, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली.

    कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत ॲड. धृती कपाडिया आणि ॲड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    याआधी राज्य सरकार मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणार असेल तर मुंबई महापालिका त्यानुसार घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवेल, असे यापूर्वी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात सांगितले होते. मात्र मंगळवारी राज्य सरकारच्यावतीने खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने याबाबत केंद्राच्या परवानगीचे सबब पुढे करत प्रायोगिक तत्त्वावर अंथरुणावर खिळलेल्यांना आणि अपंग व्यक्तिना घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू करू शकतो त्यासाठी प्रथम केंद्र सरकारकडून परवानगी आवश्यक असल्याचे असे राज्य कुटुंब विकास मंडळाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट करण्यात आले. त्यावर नाराजी व्यक्त करत घरोघरी लसीकरणसाठी राज्य सरकारला केंद्राची परवानगी का हवी, आरोग्य हा राज्य सरकारचाही विभाग आहे. प्रत्येक गोष्ट केंद्रात समंती मिळाल्यावरच तुम्ही करता का, बिहार, केरळ, झारखंड राज्यांनी केंद्राची समंती घेतली का, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.

    आतापर्यंत लसीकरण मोहिमेत राज्य सरकार केंद्राने जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करीत आहे. तसेच अद्याप घरोघरी लसीकरणासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव दिलेला नाही. ज्या व्यक्तीला घरी जाऊन लस दिली जाईल त्याच्या डॉक्टरांनी लस देण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, तसेच जर काही विपरीत परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी आणि उपचारांची कार्यवाही संबंधित डॉक्टरांची असेल. तसेच एका वायलमधून एका वेळेस दहाजणांना लस दिली जाते त्यामुळे किमान दहा व्यक्ती असायला हव्यात ज्यामुळे लस वाया जाणार नाही, असेही राज्य सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जर राज्य सरकारने हा मसुदा मान्य केला तरच तो केंद्रात पाठवून समंती घेण्यात येईल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. सदर याचिकेवर वेळेअभावी सदर सुनावणी पुर्ण होऊ न शकल्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी बुधवारीपर्यत तहकूब केली.