मानसिक रुग्ण, बेघरांच्या लसीकरणाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले, बेघरांच्या आकडेवारीसह भूमिका स्पष्ट करण्याचे दिले निर्देश

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान(Corona Second Wave), मुंबईत(Mumbai) रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांची पुरेशी काळजी आणि व्यवस्था करण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल करण्यात आली आहे.

    मुंबई : कोरोना काळात(Corona) मानसिकरित्या आजारी(Mentally Ill) असलेल्या बेघरांचे अथवा रस्त्यावर राहणाऱ्या नागरिकांचे लसीकरण(Vaccination) कसे करणार आहात ? आजपर्यंत किती बेघरांचे लसीकरण करण्यात आले ? असे सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court) मंगळवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच त्यासंदर्भात कोणत्या ठोस उपाययोजना करणार आहात त्या प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

    कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान, मुंबईत रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांची पुरेशी काळजी आणि व्यवस्था करण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेले प्रतित्रापत्र हे अपुरे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.

    सध्या कोरोनाच्या महामारीच्या काळात लसीकरण करताना आपण राहत असलेल्या संमिश्र समाजातील प्रत्येक स्तरावरील, घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही स्तरावरील, घटकांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नोंदवले. नोकरीच्या, व्यवसायाच्या शोधात अनेकजण येथे येतात. त्यासाठी ते रेल्वे स्थानकावर राहतात. अशा लोकांच्या लसीकरणासाठी कोणते धोरण आखण्यात आले आहे का ? रस्त्यावर राहणाऱ्या लोकांच्या लसीकरणाचा विषय अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा आहे. कारण, आज एखादी व्यक्ती ही चर्चगेट रेल्वे स्थानाकबाहेर दिसेल मात्र ती दुसऱ्या दिवशी दादरला दिसू शकते. अशा नागरिकांसाठी लसीकरण मोहीम राबविल्यास एकाच व्यक्तीला अनेकवेळा लस दिली जाऊ शकते. त्यांच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र, आधारकार्ड नसते आपल्या कागदोपत्री पुरावा ते कसा सादर करणार ? या क्लिष्ट विषयाची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. अशा लोकांचे लसीकरण झाल्यानंतर त्यांची ओळख पटण्यासाठी त्यांच्या हातावर टॅटू गोंदविण्याचा विचार करता येऊ शकतो का ? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले आणि सदर गंभीर प्रश्नी ठोस उपाययोजना आणि बेघरांची आकडेवारी प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.