रस्त्यावरील बेघर आणि गतिमंदांना कोरोनाचा धोका नाही का?; उच्च न्यायालयाचा सवाल

    मुंबई : कोरोना काळात सर्वसामान्य नागरिकांवर अनेक निर्बंध लादण्यात आलेले असताना रस्त्यावर राहणाऱ्या आणि फिरणाऱ्या बेघर, गतिमंद समाजाला कोरोनाचा धोका नाही का?, या बेघरांचे लसीकरण कसं आणि कधी करणार असा सवाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच त्यासाठी करण्यात येणाऱ्या ठोस उपाययोजनांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारसह मुंबई महापालिकेसह सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान, मुंबईत रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांची पुरेशी काळजी आणि व्यवस्था करण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका टी. जे. भानू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. बेघरांना शेल्टरमध्ये स्थलांतरित करण्याची स्थानिक प्राधिकरणाला कायद्यात तरतूद आहे. तसेच मानसिक आरोग्य सेवा कायद्यानुसार, मानसिकदृष्ट्या आजारी असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना कुटुंबियांना अथवा लसीकरण करणाऱ्या संस्थेपर्यंत पोहोचवणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असल्याचा दावा केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सुनावणीदरम्यान केला.

    दुसरीकडे, राज्य सरकारचे प्रतित्रापत्र हे अपुरे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. त्याची दखल घेत गतिमंद लोकांचे लसीकरण झाल्याची सरकार दरबारी नोंद आहे, ही नक्कीच स्वागतार्ह गोष्ट आहे. मात्र, यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करायला पाहिजेत. कोरोनाकाळात लसीकरण करताना आपण राहत असलेल्या संमिश्र समाजातील प्रत्येक स्तरावरील, घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही स्तरावरील, घटकांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे निरीक्षण सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने नोंदवले. तसेच या लोकांना शोधणे, नोंद करणे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा शोध घेणे ही पोलिसांची जबाबदारी असल्यास ते जबाबादारी योग्यरितीने पार पाडत आहेत ?, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित करत केंद्र आणि राज्य सरकारसह पालिका प्रशासनाला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र तीन आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.

    १७६१ मानसिक रुग्णांचे लसीकरण

    राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार २१ हजारांहून अधिक बेघरांची लसीकरणासाठी नोंद करण्यात आली आहे. त्यातील ८ हजारपेक्षा जास्त शहरातील बेघर आणि १७६१ मानसिक रुग्ण व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात आले असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकिल गीता शास्त्री यांनी खंडपीठाला दिली.

    धोरण निश्चित का करत नाही

    मानसिक रुग्णांचे योग्य वेळी लसीकरण न केल्यास ते समाजाच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे अशा लोकांचे लसीकरण कऱण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार धोरण किंवा यंत्रणा निश्चित का करत नाही, जेणेकरून अशा व्यक्ती कोरोनाग्रस्त असल्यास त्यांनी ओळख पटण्यास मदत होईल आणि संसर्ग पसरण्यास रोखता येईल असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.