pratap sarnaik shivsena

नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एऩएसईएल) च्या सुमारे ५,५०० कोटींचा सावकारीशी प्रकरणात यावर्षी एप्रिल महिन्यात विकासक योगेश चंदेगलाला अटक करण्यात आली. चंदेगला हे प्रताप सरनाईक यांचे निटकवर्तीय असल्याचे सांगत ईडी त्यांच्या मागावर असून सरनाईक गायब असल्याचा दावा भाजपाकडून किरिट सोमय्या यांनी समाज माध्यमावरून केला होता.

    मुंबई – मनी लॉड्रिंगप्रकरणी अटकेपासून संरक्षण मिळावे म्हणून उच्च न्यायालयाची पायरी चढलेले शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार प्रताप सरनाईक, मुलगा पुर्वेश आणि विंहग आणि योगेश चंदेगला यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश मंगळवारी खंडपीठाने अंमलबजावणी संचलनालयाल(ईडी)ला दिले.

    नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एऩएसईएल) च्या सुमारे ५,५०० कोटींचा सावकारीशी प्रकरणात यावर्षी एप्रिल महिन्यात विकासक योगेश चंदेगलाला अटक करण्यात आली. चंदेगला हे प्रताप सरनाईक यांचे निटकवर्तीय असल्याचे सांगत ईडी त्यांच्या मागावर असून सरनाईक गायब असल्याचा दावा भाजपाकडून किरिट सोमय्या यांनी समाज माध्यमावरून केला होता.

    आस्था ग्रुप या काळ्या यादीतील कंपनीसोबत एनएसईएलमध्ये २५० कोटींची अफरातफर केल्याचा आरोप सरनाईक यांच्या निहंग ग्रुपवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. विहंग आणि आस्था ग्रुप यांना संयक्त विद्यमाने विहंग हाऊंसिग प्रोजेक्ट नावाने प्रकल्प सुरू केला आणि त्यातंर्गत विकासक चंदेगला यांच्या मदतीने टिटवाळा येथील अनेक जमिनी खरेदी केल्या. दुसरीकडे, टॉप्स ग्रुप या खासगी सिक्युरिटी फर्मप्रकरणी ईडीने मनी लॉड्रींगतर्गत तपास करत असताना प्रताप सरनाईक, विहंग आणि योगेश यांची बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात प्रताप ईडीने चौकशी केली होती.

    दोन्ही प्रकऱणात ईडीने कठोर कारवाई करू नये अशी मागणी सरनाईक यांच्या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर मंगळवारी न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, संबंधित प्रकरणांवर विविध याचिका दाखल कऱण्यात आल्या असून त्यावर एकत्रितरित्या सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. मिहिर देसाई यांनी केली. त्यावर चारही आरोपी तपासात सहकार्य करत नसल्याची तक्रार ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केली आणि लवकरात लवकर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती खंडपीठाकडे केली.

    त्याला विरोध करत ईडीने कायेदशीर प्रक्रियेचा पालन करून याचिकाकर्त्यांना नोटीस पाठवल्यास त्यांना तपासात संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असे याचिकाकर्त्यांच्या आश्वासन देण्यात आले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सर्व याचिकांवर एकत्रितरित्या २८ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली.