वकिलांना लोकलने प्रवास करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

अत्यावश्यक सेवेमधील कर्मचाऱ्यांसाठीच सध्या पश्चिम व मध्य रेल्वे (Western and Central Railway) धावत आहे. लोकलच्या सेवा (Local Service) मर्यादित ठेवल्या आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्याने वकिलांनाही लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

मुंबई : वकिलांना १८ सप्टेंबर (September) ते ७ (October) ऑक्टोंबरपर्यंत प्रत्यक्षात सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर लोकलने प्रवास (Lawyers to travel by local train) करण्याची मुभा द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून (High Court) राज्य सरकारला (State government) देण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक सेवेमधील कर्मचाऱ्यांसाठीच सध्या पश्चिम व मध्य रेल्वे (Western and Central Railway) धावत आहे. लोकलच्या सेवा (Local Service) मर्यादित ठेवल्या आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्याने वकिलांनाही लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

ज्या वकिलांना प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहायचे आहे, त्यांनी निबंधकांकडे अर्ज करावा. वकिलांच्या दाव्याची पडताळणी करून निबंधक प्रमाणपत्र देतील. त्याचा गैरवापर केल्यास महाराष्ट्र आणि गोवा बार कॉन्सिल त्यावर कारवाई करू शकते. तसेच प्रायोगिक तत्त्वावर १८ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोंबरपर्यंत ही व्यवस्था सुरू राहील. वकिलांच्या गरजांबाबत आम्ही संवेदनशील आहोत. हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर कनिष्ठ न्यायालयाच्या वकिलांचा विचार करू, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने वकिलांना लोकलने प्रवास करून देण्याची तयारी दर्शवल्याने न्यायालयाने वरील व्यवस्था केली. ज्या वकिलांना प्रत्यक्षात सुनावणीला हजर राहणे आवश्यक आहे, त्याच वकिलांना केवळ लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.