जर कधी आमच्या शब्दांमुळे कुणाला अपमान झाला असल्यास आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो ; उच्च न्यायालयाचे न्या. एस.एस. शिंदे यांचे भर न्यायालयात वक्तव्य

अनिल देशमुखांविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यासाठी राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या आधी सदर याचिकेवर पार प़डलेल्या सुनावणीत न्या. एस.एस. शिंदे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या डॉ. पाटील यांच्या याचिकेतील मसूदा हा कॉपी पेस्ट केल्याची टिप्पणी केली होती. त्यावर आक्षेप घेत खंडपीठाने न्यायालयात सर्वांसमोर हे बोलून आपला अपमान करून छळ केला आहे, अशी तक्रार डॉ. पाटील यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे पत्रातून केली होती.

    मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात काम करत असणारे कर्मचारी, वकील, न्यायमूर्ती हे सारे एखाद्या कुटुंबासारखे आहेत. जर कधी आमच्या शब्दांमुळे कुणाला अपमान झाला असल्यास आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो. अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. एस.एस. शिंदे यांनी मंगळवारी भर न्यायालयात डॉ. जयश्री पाटील यांच्याकडे दिलगिरी व्यक्त केली. त्यानंतर डॉ. जयश्री पाटील यांनी दिलगिरी स्वीकारत हा खटला दुसरीकडे वर्ग करण्याची मागणी मागे घेत असल्याचे सांगितले.

    अनिल देशमुखांविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यासाठी राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या आधी सदर याचिकेवर पार प़डलेल्या सुनावणीत न्या. एस.एस. शिंदे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या डॉ. पाटील यांच्या याचिकेतील मसूदा हा कॉपी पेस्ट केल्याची टिप्पणी केली होती. त्यावर आक्षेप घेत खंडपीठाने न्यायालयात सर्वांसमोर हे बोलून आपला अपमान करून छळ केला आहे, अशी तक्रार डॉ. पाटील यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे पत्रातून केली होती.

    तसेच राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर तसेच स्वत: अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची आणि यात आपल्यालाही प्रतिवादी करण्याची मागणी मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांनी पत्रातून केली होती. तसेच न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्याय. एस. काथावाला यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी घेऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली होती. मात्र मंगळवारी न्यायालयाने दिलगिरी व्यक्त केल्याने या नाराजी नाट्यावर पडदा पडला असून डॉ. जयश्री पाटील यांनी दिलगिरी स्वीकारत हा खटला दुसरीकडे वर्ग करण्याची मागणी मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले.

    दुसरीकडे, सीबीआयने राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील काही भाग वगळण्यासाठी राज्याने केलेल्या याचिकेवर आणि स्वत: अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर १० जून रोजी एकत्रितरित्या सुनावणी पार पडणार आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचीही सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका न्यायप्रविष्ट आहे.