येत्या दोन महिन्यांमध्ये मानवाधिकार आयोगाची रिक्त पदे भरा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

राज्यातील नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तसेच प्रतिष्ठेचे रक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगचे (Human Rights Commission) अध्यक्षपदासह प्रशासकीय सदस्यपद अडीच वर्षांहून अधिक काळ रिक्त आहे.

    मुंबईः तीन सदस्यांचे मानवाधिकार आयोगाच्या(Human Right Commission) अध्यक्षांचे पद आणि दोन सदस्यांची पद तर प्रशासकीय सदस्यपद अडीच वर्षांहून अधिक काळ रिक्त(Vacant Posts) आहे. ती पदे भरण्यासाठी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली.

    राज्यातील नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तसेच प्रतिष्ठेचे रक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगचे अध्यक्षपदासह प्रशासकीय सदस्यपद अडीच वर्षांहून अधिक काळ रिक्त आहे. त्यातच न्यायिक सदस्य पदही मागील एक महिन्यापासून रिक्त झाले आहे. तसेच आयोगाच्या विविध ५१ मंजूर पदांपैकी तब्बल २५ पदे रिक्त असून आयोगाच्या अध्यक्षांचे पद २३ जानेवारी २०१८ पासून, तर प्रशासकीय सदस्यांचे पद १६ सप्टेंबर २०१८पासून रिक्त आहे.

    ही दोन्ही पदे भरण्याची ग्वाही सरकारने दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांचा कालावधी दिला होता. तरीही अद्याप ही पदे रिक्तच आहेत. त्यामुळे आयोगातील सुनावणीचे कामकाजच संपूर्णपणे बंद असल्याचे सांगणारी जनहित याचिका वैष्णवी घोळवे यांनी ॲड. यशोदीप देशमुख व ॲड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि अन्य रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही दोन महिन्यांत पूर्ण करू, अशी हमी राज्य सरकारच्यावतीने खंडपीठाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला मंजूर पदं भरण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. मात्र, ही शेवटची मुदतवाढ असल्याचेही खंडपीठाने यावेळी नमूद करत सुनावणी १३ सप्टेंबरला निश्चित केली.