सैन्यात भरती होणाऱ्या उमेदवाराला हाय कोर्टाचा दिलासा; विनयभंगाची तक्रार केली रद्दबातल

अजय अहिरे यांची भारतीय लष्करात निवड करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांच्याविरोधात विनयभंगाची तक्रार दाखल करण्यात आल्यामुळे त्यांना भरती होण्यासाठी पोलिसांकडून क्लिनचिट मिळणे आवश्यक आहे. तक्रार रद्द करण्यात यावी म्हणून अहिरे यांनी अँड. वृषाली राजे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. गोविंदा सानप यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    मुंबई : भारतीय लष्करात सामील होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवाराविरोधात दाखल कऱण्यात आलेली विनयभंगाची तक्रार मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे युवकाला दिलासा मिळाला आहे.

    अजय अहिरे यांची भारतीय लष्करात निवड करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांच्याविरोधात विनयभंगाची तक्रार दाखल करण्यात आल्यामुळे त्यांना भरती होण्यासाठी पोलिसांकडून क्लिनचिट मिळणे आवश्यक आहे. तक्रार रद्द करण्यात यावी म्हणून अहिरे यांनी अँड. वृषाली राजे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. गोविंदा सानप यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    आरोप करणारी पिडीता आणि आरोपी अहिरे यांच्यात शेतजमिनीच्या तुकड्यावरून कौटुंबिक वैमनस्य होते. त्या वादातूनच पिडिता आणि कुटुंबियांनी अहिरे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. जेव्हा, तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यात विनयभंगाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. तो काही कालावधीनंतर तक्रारीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा अहिरे यांच्यावतीने बाजू मांडताना अँड. वृषाली राजे यांनी खंडपीठासमोर केला. तसेच अहिरे यांचे भारतीय सैन्यदलात प्रशिक्षण सुरू आहे. मात्र, पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांना पोलिसांकडून क्लिनचिट मिळणे आवश्यक आहे. त्यातच पिडितेच्या वडिलांकडून तक्रार मागे घेत असून आपली कोणतीही हरकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. त्यामुळे अहिरे यांच्यावरील तक्रार मागे घेण्यात यावी, अशी विनंती अँड. राजे यांनी खंडपीठाकडे केली.

    न्यायालयात सादर करण्यात आलेली कागदपत्रं आणि दस्ताऐवजांवरून आरोपीने विनयभंग केल्याचे सिद्ध होत नाही, त्यामुळे त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल होऊ शकत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच खटल्यातील पिडिता तक्रार मागे घेत असेल तर याबाबत सुनावणी पुढे नेण्यास काहीच अर्थ नाही. हा निव्वळ न्यायालयीन वेळेचा आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा अपव्यय आहे. असेही अधोरेखित करत खंडपीठाने तक्रार रद्दबातल करत याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला.