कोपर्डी खटल्यावर तातडीने सुनावणी घ्या; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात अर्ज

जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने या आरोपींना कट रचून मुलीवर अत्याचार करणे, तिचा खून करणे, बालकांच्या लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार १८ नोव्हेंबरला २०१७ ला तिघांही आरोपींना दोषी ठरवून  २९ नोव्हेबरला फाशीची शिक्षा ठोठावली. या खटल्यातील  दोषी आरोपी नितीन गोपीनाथ भैलूम यांने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सूरू असलेला हा खटला वर्ग करण्याची विनंती  तत्कालीन मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग यांनी मान्य करत खटला मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग केला. त्यानंतर आरोपींनी शिक्षेविरोधात दाखल केलेले अपील आणि शिक्षा कायम करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेली याचिका यावर फेब्रुवारी २०२० मध्ये एकत्रित सुनावणी घेण्याचे न्या. रणजीत मोर आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने निश्‍चित केले होते.

    मुंबई : अहमदनगर जिल्हातील कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवरील  बलात्कार आणि खूनाने संपूर्ण राज्याला संपूर्ण  हादरून सोडले होते. या खटल्यात दोषी ठरविण्यात आलेल्या आरोपींनी शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या  खटल्याची सुनावणी तातडीने घेण्यात यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.

    कोपर्डीतील १५  वर्षे वयाच्या शालेय मुलीवर तिघा नराधमांनी अत्याचार करून तिचा अत्यंत निर्दयपणे खून केल्याच्या घटनेचे साडे तीन  वर्षापूर्वी राज्यभर पडसाद उमटले. एकवटलेल्यानी सकल मराठा समाजाने मोर्चे काढले. अनेक संघटनांनी आंदोलने केली. त्यानंतर कोपर्डी लगतच्याच वस्त्यांवर राहणारे जितेंद्र ऊर्फ बाबुलाल शिंदे (२५), संतोष गोरख भवाळ (३०) आणि नितीन गोपीचंद भैलुमे (२६) या तिघा आरोपींना अटक करून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

    जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने या आरोपींना कट रचून मुलीवर अत्याचार करणे, तिचा खून करणे, बालकांच्या लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार १८ नोव्हेंबरला २०१७ ला तिघांही आरोपींना दोषी ठरवून  २९ नोव्हेबरला फाशीची शिक्षा ठोठावली. या खटल्यातील  दोषी आरोपी नितीन गोपीनाथ भैलूम यांने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सूरू असलेला हा खटला वर्ग करण्याची विनंती  तत्कालीन मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग यांनी मान्य करत खटला मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग केला. त्यानंतर आरोपींनी शिक्षेविरोधात दाखल केलेले अपील आणि शिक्षा कायम करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेली याचिका यावर फेब्रुवारी २०२० मध्ये एकत्रित सुनावणी घेण्याचे न्या. रणजीत मोर आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने निश्‍चित केले होते.

    दरम्यान  कोरोनामुळे या याचिकांवर सुनावणी होऊ न शकल्याने याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत. मात्र, आता कोरोनाचे निर्बंध शिथील  करण्यात आल्याने या खटल्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारकडून अ‍ॅड.उमेशचंद्र यादव पाटील यांनी केला आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.