दिव्यांगांना कामावर उपस्थित राहण्याची अपेक्षा कशी करता?, न्यायालयाचा मुंबई महानगरपालिकेला सवाल

२६ मे रोजी पालिकेने काढलेल्या परिपत्रकानुसार ही सुट्टी विशेष नसून, 'अनुज्ञेय रजा' म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. मात्र, वेतन मिळणार नाही. कामावर हजर राहण्यापासून दिव्यांगांना वगळलेले नाही, असे स्पष्ट केले.

मुंबई : कोरोना काळातही शारीरिक व्यंग असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कामावर पोहोचण्यासाठी काय सोय केली? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला (Mumbai Municipal Corporation) केला आहे. लॉकडाऊनमध्येही प्रवासाची कोणतीही व्यवस्था नसताना या कर्मचाऱ्यांनी कामावर उपस्थित राहण्याची अपेक्षा कशी बाळगता? असा खडतर सवाल करत न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले आहे.

कोरोना काळात लॉकडाऊनमध्ये पालिकेने २६८ दृष्टिहीन कार्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन दिले नाही. नॅशनल असोसिएशन ऑफ ब्लाइंड यांनी ॲड. उदय वारुंजीकर यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. दाखल याचिकेनुसार २१ मे रोजी पालिकेने काढलेल्या पत्रकानुसार, या कर्मचाऱ्यांना भरपगारी विशेष सुट्टी मंजूर करण्यात आली होती. परंतु २६ मे रोजी पालिकेने काढलेल्या परिपत्रकानुसार ही सुट्टी विशेष नसून, ‘अनुज्ञेय रजा’ म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. मात्र, वेतन मिळणार नाही. कामावर हजर राहण्यापासून दिव्यांगांना वगळलेले नाही, असे स्पष्ट केले.


हे परिपत्रक दृष्टिहीन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनापासून वंचित ठेवणारे आहे. त्यांना वाहनात चढण्यापासून कामावरील जागेवर बसवण्यापर्यंत मदत लागते. कोरोनामुळे लोक सामाजिक अंतर राखून आहेत. त्यामुळे दिव्यांगांना मदत करण्यास कोणीही पुढे येत नाही, असे वारुंजीकर म्हणाले. त्यावर पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले, पालिकेत १,१५० कर्मचारी असून, त्यात २६८ दृष्टिहीन आहेत. त्यांना कामावर उपस्थित राहण्यासाठी बसची सोय केली आहे.

लोकल प्रवासाची मुभा आहे. लॉकडाऊनच्या काळात दिव्यांग कर्मचारी कामावर अनुपस्थित राहिले, तरी त्यांचे वेतन कापले जाऊ नये, या केंद्राच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यास पालिका बांधिल नाही. या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी दर्शविली. केंद्राच्या काही परिपत्रकांची अंमलबजावणी का केली, असा सवाल केला.
कोरोनाच्या काळात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी कामावर उपस्थित राहावे, यासाठी प्रवासाची काय सोय केली, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले, तसेच याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.