आणखी किती काळ अर्णबवर संशयिताची टांगती तलावर ठेवणार? उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना संतप्त सवाल

सुनावणीदरम्यान, टिआरपी प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रातील अनेक साक्षीदारांच्या जबानीमध्ये रिपब्लिक वृत्त वाहिनाचा उल्लेखच नाही. तसेच रिपब्लिकशिवाय दुसरी वाहिनी पाहण्यासाठी तासाला 200 रूपये दिल्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्याविरोधात पुरावेच उपलब्ध नसल्याचेही पोलीस म्हणत आहेत. जर रिपब्लिकचा उल्लेख नाही तर चौकशीच्या नावाखाली कंपनीतील कर्मचाऱ्याचे अटकसत्र सुरू का आहे, असे म्हणत ज्येष्ठ वकील मुंदरगी यांनी युक्तिवाद करताना पोलिसांच्या आरोपपत्रावर गंभीर सवाल उपस्थित केले.

    मुंबई : टिआरपी घोटाळा प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली एफआयआर आणि दोषारोपपत्रात नाव नसतानाही रिपब्लिक वृत्त वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यावर आणखी किती काळ संशयिताची टांगती तलवार ठेवणार आहात. तसेच त्यांच्या एआरजी मीडियाविरोधात कधीपर्यंत चौकशी करणार आहात?, असे सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना जाब विचारला. तसेच त्यासंदर्भात गुरूवारी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णबसह एआरजी आऊटलेअर समुहाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर याआधी व्हिसीमार्फत सुनावणी सुरू होती. मात्र, आता न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. आमच्याविरोधात तपासयंत्रणेकडे कोणताही पुरावा नसून हाच आमचा प्रमुख युक्तिवाद आहे. त्यामुळे आम्हाला दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी आऊटलेअर मीडियाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी खंडपीठाकडे केली.

    त्यावर मागील तीन महिन्यांपासून अर्णब यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा उपलब्ध करता आला नाही तर मग आम्ही त्यांना दिलासा का देऊ नये? असा सवालही यावेळी न्या. शिंदे यांनी उपस्थित केला. त्यावर विशेष सरकारी वकीलांकडे कोणतीही ठोस उत्तर उपलब्ध नसल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच त्यासंदर्भात गुरूवारी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत अर्णब गोस्वामींना दिलेला दिलासा तूर्तास कायम ठेवत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

    पोलिसांच्या आरोपपत्रावर गंभीर सवाल

    सुनावणीदरम्यान, टिआरपी प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रातील अनेक साक्षीदारांच्या जबानीमध्ये रिपब्लिक वृत्त वाहिनाचा उल्लेखच नाही. तसेच रिपब्लिकशिवाय दुसरी वाहिनी पाहण्यासाठी तासाला 200 रूपये दिल्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्याविरोधात पुरावेच उपलब्ध नसल्याचेही पोलीस म्हणत आहेत. जर रिपब्लिकचा उल्लेख नाही तर चौकशीच्या नावाखाली कंपनीतील कर्मचाऱ्याचे अटकसत्र सुरू का आहे, असे म्हणत ज्येष्ठ वकील मुंदरगी यांनी युक्तिवाद करताना पोलिसांच्या आरोपपत्रावर गंभीर सवाल उपस्थित केले.

    ३१ हजार कोटींची उलाढाल

    तुमच्या अंदाजे हा किती कोटींचा घोटाळा असू शकतो?, असा सवाल न्या. शिंदे यांनी सरकारी वकिलांना विचारला. तेव्हा, जवळपास ३१ हजार कोटींची यात उलाढाल झाल्याचा आमचा अंदाज असल्याचे त्यांनी म्हटले. टिआरपीच्या आकडेवारीवरच जाहिरातींचा दर ठरलेला असल्याची माहितीही विशेष सरकारी वकिल शिशिर हिरे यांनी खंडपीठाला दिली. सदर बाब पूर्णपणे खरी नाही कारण रिपब्लिक भारत वृत्तवाहिनी सुरू झाली तेव्हा त्यांच्याकडे टिआरपी दर नव्हता. मात्र, तरीही ७३ जाहिरातदार असल्याचे रिपब्लिकच्या वतीने सांगण्यात आले. दुसरीकडे, मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची यासंदर्भातील पत्रकार परिषद ही ‘बार्क’च्या अहवालावर आधारित होती. मात्र, त्याबाबत मुंबई पोलिसांकडे कोणताही स्वतंत्र पुरावा नव्हता, असा आरोपही अर्णबवतीने करण्यात आला.