घरोघरी जाऊन लसीकरण कसे करणार? केंद्राला मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल

काही व्यक्तींना घराच्या बाहेर आणलेच जाऊ शकत नाही़ मग त्या व्यक्तींचे कोरोना लसीकरण कसे करणार? याचा विचार केंद्र सरकार करणार की नाही? असा सवाल करतानाच घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी तयार नसलेल्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करुन केंद्र सरकारच्या समितीला खंडपीठाने खडेबोल सुनावले आहेत. जर, मुंबई महापालिकेची लसीकरण करण्याची तयारी असेल तर केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज नाही. त्यासाठी आम्ही आदेश सुद्धा काढू, असे उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे.

    मुंबई  : काही व्यक्तींना घराच्या बाहेर आणलेच जाऊ शकत नाही़ मग त्या व्यक्तींचे कोरोना लसीकरण कसे करणार? याचा विचार केंद्र सरकार करणार की नाही? असा सवाल करतानाच घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी तयार नसलेल्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करुन केंद्र सरकारच्या समितीला खंडपीठाने खडेबोल सुनावले आहेत. जर, मुंबई महापालिकेची लसीकरण करण्याची तयारी असेल तर केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज नाही. त्यासाठी आम्ही आदेश सुद्धा काढू, असे उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे.

    मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आज कोविड लसीकरण मोहिमेवर महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली व अपवादात्मक स्थितीत घरोघरी लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून जी उदासीनता दाखवली जात आहे. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वयोवृद्ध व्यक्ती आणि विकलांग व्यक्तींना लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर जाण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था केली जाते़ पण अशा व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लस देणे का गरजेचे आहे, याचा केंद्र सरकारने आणि त्यांच्या समितीने विचारच केलेला दिसत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे़.

    या समितीमध्ये लसीकरण क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ व्यक्ती असतील, पण त्यांना प्रत्यक्ष काय परिस्थिती आहे, याविषयी शून्य ज्ञान आहे. म्हणून त्यांच्याकडून सध्याच्या वस्तुस्थितीचा विचार केला गेल्याचे दिसत नाही, अशा शब्दात केंद्राला आणि समितीलाही फटकारले.

    ज्या व्यक्तींना घराच्या बाहेर पडणे शक्य नाही, अशा विशिष्ट व्यक्तींसाठी त्यांच्या घरी जाऊन लस देणे शक्य आहे का, तशी व्यवस्था केली जाऊ शकते का, याची मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून माहिती घेऊन पुढील सुनावणीच्या वेळी सांगा, असे तोंडी निर्देश मुंबई खंडपीठाने पालिकेच्या वकिलांना दिले आहे.