Advocate shrihari ane

परंतु, कायदेतज्ञांच्या मते कायदा अस्तित्वात असताना वटहुकूम काढला जाऊ शकत नाही. मूळ कायदा जर मागे घेण्यात आला त्यात काही नवीन बदल किंवा दुरुस्ती करायची असती तर वटहुकमाची त्या कायद्याला मदत निश्चित होऊ शकली असती. हे बघता महाविकास आघाडी सरकारपुढील वटहुकमाची पर्याय अस्पष्ट असल्याचे दिसून येते.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला (Maratha reservation) नुकतीच स्थगिती दिली. त्यामुळे समाज संतप्त झाला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद (Sharad Pawar)

पवार यांनी राज्य सरकारकडे वटहुकूम काढण्याचा पर्याय असल्याचे मत मांडले. याबाबत कायदेविषयक सल्लागारांनी सहमती दर्शवली तर मराठा समाज रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करेल. असे वाटत नाही. असे पवार म्हणाले होते.

परंतु, कायदेतज्ञांच्या मते कायदा अस्तित्वात असताना वटहुकूम काढला जाऊ शकत नाही. मूळ कायदा जर मागे घेण्यात आला त्यात काही नवीन बदल किंवा दुरुस्ती करायची असती तर वटहुकमाची त्या कायद्याला मदत निश्चित होऊ शकली असती. हे बघता महाविकास आघाडी सरकारपुढील वटहुकमाची पर्याय अस्पष्ट असल्याचे दिसून येते.

याबाबत अॅड. श्रीहरी अणे  ( Advocate Shrihari Ane ) म्हणाले की, एक कायदा अस्तित्वात असताना सरकार वटहुकूम कसा काय काढू शकेल. तसेच या कायद्याची वैधता उच्च न्यायालयाने प्रमाणित केली आहे. त्यामुळे निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तो कायदा संपुष्टात येत नाही. तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदी स्थगित झाल्या म्हणून त्यासारख्या तरतुदी समाविष्ट असणारा वटहुकूम काढला जाऊ शकत नाही. अस्तित्वातील कायदा डोळ्यासमोर ठेवून वटहुकूम तेव्हाच साहाय्यक होऊ शकेल, जेव्हा या कायद्यात काही वेगळी दुरुस्ती केली जाईल.

तसेच अणे म्हणाले की, कोणाच्या मागणीवर पीठाची संख्या ठरत नसते. ती प्रिसिडंट गरजेनुसार न्यायमूर्तीचे पीठ तयार केले जाते व त्यांच्याकडे प्रकरण सुनावणीसाठी जाते. त्यासाठी महत्त्वांच्या मुद्यांवर घटनात्मक वाद असावा लागतो. असे अॅड अणे म्हणाले.