मास्क दंड आकारणीचा उपयोग कसा करता; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खुलासा करण्याचे निर्देश , मूकबधिरांसाठी विशिष्ट मास्क निर्मिती हवी

आजपर्यंत एकूण किती दंड रक्कम जमा झाला ते पारदर्शकपणाने जाहीर करावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. दंडरुपी वसूल करण्यात आलेला कोटी रुपयांच्या रकमेचा वापर लोकांच्या आरोग्यासाठीच करावा, गरीब, बेघर, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबियांना मास्क वाटप करावे, इत्यादी मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.

    मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी देशासह राज्यात मास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र, मास्क संदर्भातील दंड आकारणीमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने मास्कबाबत वसूल करण्यात आलेल्या दंडाचा वापर आणि उपयोग कसा करता त्याबाबत खुलासा कऱण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

    कोरोनाला रोखण्यासाठी मास्क गरजेचे आहे. मात्र, तरीही सर्वसामान्य नागरिक मास्कचा वापर करताना दिसत नाहीत. म्हणून विनामास्क फिरणाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. मात्र, दंड आकारणीमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका `लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम’ यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मास्क न घालणाऱ्यांवर कारवाई नक्की कोण करते, कारण सध्या महापालिका, पोलीस, क्लिन-अप मार्शल असे अनेक जण दंड वसूल करत आहेत.

    आजपर्यंत एकूण किती दंड रक्कम जमा झाला ते पारदर्शकपणाने जाहीर करावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. दंडरुपी वसूल करण्यात आलेला कोटी रुपयांच्या रकमेचा वापर लोकांच्या आरोग्यासाठीच करावा, गरीब, बेघर, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबियांना मास्क वाटप करावे, इत्यादी मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत. सदर बुधवारी न्या. सुनिल देशमुख आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    मास्क-सक्ती करून जो दंड वसूल करण्यात येत आहे. त्याचा उपयोग आणि वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. असिम सरोदे यांनी केला. त्यावर खंडपीठाने सहमती दर्शवत मास्कबाबत वसूल करण्यात आलेल्या दंडाचा वापर आणि उपयोग कसा करता त्याबाबत खुलासा कऱण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत सुनावणी ३१ मार्चपर्यंत तहकूब केली.

    मूकबधिरांसाठी विशिष्ट मास्क निर्मिती हवी

    कोरोनाकाळात तोडांवर मास्क असल्यामुळे विशिष्ट नागरिकांना विशेषतः मूकबधिर व्यक्तीना त्यांची सांकेतिक भाषा समजण्यास त्रास होतो. त्यामुळे अशा मूकबधीर नागरिकांसाठी विशिष्ट प्रकारच्या मास्कची निर्मिती होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांची ओळख अन्य नागरिकांना होऊ शकेल, अशी मागणी ॲड. सरोदे यांनी केली. त्यांच्या मागणीला खंडपीठाने सहमती दर्शवत मूकबधीर नागरिकांना विशिष्ट मास्क असायला हवा असे खंडपीठाने नमूद केले आणि मूकबधीर नागरिकांसाठी सहाय्यक ठरेल असे मास्क करण्यासाठी सरकार काय योजना करू शकते, त्याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.