आधार कार्ड नसलेल्या कैद्यांचे लसीकरण कसे करणार? उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

राज्यसह संपूर्ण देश कोरोनाच्या विळख्यात अडकलेला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी लसीकरणाची मोहिम अधिक जलद गतीने राबविणे आवश्यक आहे. मात्र, लसीकरणासाठी आधार कार्ड सक्तीचे असल्यास कारागृहातील ज्या कैंद्यांकडे आधार कार्ड नाही त्यांना लस कशी देणार ? तसेच काही कारागृहात अनेक परदेशी कैदीही आहेत त्यांचे लसीकरण कसे करणार अशी विचारणा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली. तसेच सदर प्रश्न राज्यापुरता मर्यादित नसून देशातील सर्वच कारागृहातील हा विषय असल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    मुंबई : राज्यसह संपूर्ण देश कोरोनाच्या विळख्यात अडकलेला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी लसीकरणाची मोहिम अधिक जलद गतीने राबविणे आवश्यक आहे. मात्र, लसीकरणासाठी आधार कार्ड सक्तीचे असल्यास कारागृहातील ज्या कैंद्यांकडे आधार कार्ड नाही त्यांना लस कशी देणार ? तसेच काही कारागृहात अनेक परदेशी कैदीही आहेत त्यांचे लसीकरण कसे करणार अशी विचारणा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली. तसेच सदर प्रश्न राज्यापुरता मर्यादित नसून देशातील सर्वच कारागृहातील हा विषय असल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    राज्यातील कारागृहांमध्येही कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असलेल्या वृत्तपत्रांमधील वृत्तांची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. करोनाची लागण झालेल्या कैदी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची वैद्यकीय स्थिती आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गर्दी कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना याबाबत विचारणा करत त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले होते. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, आतापर्यंत कारागृहात ६४ हजार कोरोना निदान चाचण्या करण्यात आल्यात असून मागील आठवड्यात ४ हजार कैद्यांच्या चाचण्या पार पडल्या. त्यात सर्व कारागृहांत मिळून २४४ कैदी आणि ११७ कारागृह अधिकारी, कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना न्यायालयाला दिली.

    तसेच कैदयांना पॅरोल अथवा जामीनावर बाहेर सोडण्यास काहीच हरकत नाही. मात्र, काही कैदी स्वतःहून कारागृहाबाहेर जाण्यास तयार नाहीत. त्यांना बाहेर जाण्यापेक्षा कारागृहात अधिक सुरक्षित वाटते, अनेक कैद्यांची सहा महिने शिक्षा शिल्लक असल्याने त्यांना ती पूर्ण करूनच बाहेर जायचं आहे. काहींना घरातले घरात घेण्यास तयार नाहीत. अशा अनेक कारणांमुळे कैद्यांनी पॅरोल, जामीन नाकारला असल्याचे महाधिवक्तांनी सांगितले. दुसरीकडे, कच्चा कैद्यांवर विशेष लक्ष ठेवावे लागते. असे कैदी शिक्षा होण्याआधीच पलायनाच्या तयारीत असतात अशावेळी त्यांना बाहेर सोडताना खूप विचार करावा लागत असल्याची बाब कुंभकोणी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

    सुनावणीदरम्यान, न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अँड. मिहिर देसाई यांनी काही गंभीर मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानुसार, तळोजा कारागृहातील कैदी मागील वर्षभरापासून एकच मास्क वापरत आहेत. तसेच तळोजामध्ये फार थोड्य़ा प्रमाणात कैद्यांच्या कोरोना निदान चाचणी करण्यात येतात. कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांचा वावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर टिसचे प्राध्यापक विजय राघवन यांनी कारागृहातील कैद्यांच्या अडचणी न्यायालयात सादर केल्या. त्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने मे २०२० पासून कारागृहात भेट दिलेली नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर कारागृहात लसीकरणासाठी विशेष कॅम्प उभारता येईल का अशी विचारणा खंडपीठाने केली.

    भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर)च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कारागृहात पुरेशा सोयी सुविधा असणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील तीन कारागृहात उपलब्ध वैद्यकीय सेवेच्या मदतीने लसीकरण राबवण्यात आले. मात्र, लसींचा निर्माण झालेला तुटवडा आणि अपुऱ्या वैद्यकीय व्यवस्थेमुळे कारागृहातील लसीकरण नाईलाजाने थांबवावे लागल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच तळोजा कारागृहात सर्व कैद्यांना मास्क उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच तिथे कैदी स्वतः मास्क तयार करत असल्याची माहितीही महाधिवक्तांनी खंडपीठाला दिली. कारागृहांमध्ये ४० नवीन मोबाईल फोन कैद्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्यामुळे ते आपल्या स्वकीयांशी संवाद साधू शकतात.

    दुसरीकडे, कारागृहात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. तळोजामध्ये तीन आर्युवैदीक डॉक्टर काम करत असून काही वैद्यकीय पदं रिक्त असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. इतर कारागृहातही अशीच परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट करत केंद्र आणि राज्य सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी ४ मेपर्यंत तहकूब केली.