दोन दिवसाच्या अधिवेशनात विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणुक कशी होणार? राज्यपालांनी पत्र पाठवून ठाकरे सरकारला पेचात पकडले 

राज्यपालांनी २४ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे पत्र पाठविले आहे. त्यात महत्वाच्या तीन मुद्दयांवर लक्ष वेधण्यात आले आहे. राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन हे ५ आणि ६ जुलै रोजी होत आहे मात्र त्यात पुरवणी विनियोजन विधेयक आणि अन्य आवाश्यक वैधानिक कामकाजाशिवाय अन्य विशेष कामकाज करण्याचे प्रयोजन राज्य सरकाने केले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यपालांना साकडे घातले होते.

    मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यानी मागील २४ जून रोजी भारतीय जनता पक्षांच्या शिष्टमंडळाने तक्रार केल्यानंतर राज्य सरकारला तातडीने पत्र पाठविले आहे. त्यात विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक, पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याबाबत तसेच इतर मागास वर्गीयांच्या आरक्षणाच्या प्रलंबित विषयामुळे नियोजीत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका स्थगित करण्याबाबत काय कार्यवाही केली ते कळविण्याचे फर्मान काढण्यात आले आहे.

    राज्यपालांनी २४ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे पत्र पाठविले आहे. त्यात महत्वाच्या तीन मुद्दयांवर लक्ष वेधण्यात आले आहे. राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन हे ५ आणि ६ जुलै रोजी होत आहे मात्र त्यात पुरवणी विनियोजन विधेयक आणि अन्य आवाश्यक वैधानिक कामकाजाशिवाय अन्य विशेष कामकाज करण्याचे प्रयोजन राज्य सरकाने केले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यपालांना साकडे घातले होते.

    त्यानंतर राज्यपालांनी पत्र पाठवून अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा असे निर्दैश दिले आहेत. त्यात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुक घेण्याचा तसेच ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्यामुळे या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक स्थगित करण्याचा मुद्दा उपस्थित करत राज्यपालांनी सरकारला पेचात पकडले आहे.