प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

राज्यभरातील कोरोना महामारीचा प्रादूर्भाव (The state-wide corona epidemic) अदयापही कायम आहे. अशा परिस्थिती कोणालाही बेघर करणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने (the full bench of the Mumbai High Court) १३ ऑगस्टपर्यंत राज्यातील बेकायदा बांधकामांवरील (illegal constructions in the state) कारवाईला अंतरिम स्थगिती कायम ठेवली.

    मुंबई (Nagpur).  राज्यभरातील कोरोना महामारीचा प्रादूर्भाव (The state-wide corona epidemic) अदयापही कायम आहे. अशा परिस्थिती कोणालाही बेघर करणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने (the full bench of the Mumbai High Court) १३ ऑगस्टपर्यंत राज्यातील बेकायदा बांधकामांवरील (illegal constructions in the state) कारवाईला अंतरिम स्थगिती कायम ठेवली.

    मुंबई उच्च न्यायालय

    राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई संदर्भात न्यायालयांमधील सुलभता आणि त्यासंबंधित मुद्द्यांबाबत ज्येष्ठ वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. ए. ए. सय्यद, न्या. एस. एस. शिंदे, आणि न्या. पी. बी. वारळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्णपीठासमोर सोमवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. यावेळी पूर्णपीठाने कोरोना महामारीच्या कठीण काळात अशा प्रकारे कारवाईला परवानगी दिल्यास काही नागरीक बेघर होण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट केले.

    त्यांना आताच असे वार्‍यावर सोडणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तोडकामाला परवानगी देता येणार नाही. असे स्पष्ट केले. तसेच कोरोना काळात न्यायालयाने सुमोटा याचिके दाखल करून यापूर्वी जारी १६ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटवण्याच्या अथवा तत्सम तोडकामाच्या आदेशांना १३ ऑगस्टपर्यंत स्थगित दिली.

    ९ ऑगस्ट रोजी कोरोनाची परिस्थिती पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. सदर आदेश महाराष्ट्र, गोवा या दोन्ही राज्यांना याशिवाय दादरा, नगर हवेली आणि दिव दमन या केंद्रशासित प्रदेशांना लागू राहिल असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.