खरोखरच नामनियुक्त सदस्यांची यादी पाठविली असेल तर मुख्यमंत्री किवा राज्यपाल सचिवालय यापैकी एकाने ती सार्वजनिक करावी ; माहिती अधिकार कार्यकर्ता गलगली यांचे अपील!

गलगली यांनी या संभ्रमित करणाऱ्या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले आहे. यादी पाठविल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातून दिली  जाते मात्र राज्यपाल सचिवालय वेगळेच उत्तर देत आहे. त्यामुळे खरोखरच यादी पाठविली असेल तर मुख्यमंत्री सचिवालय आणि राज्यपाल सचिवालय यापैकी एकाने तरी माहिती सार्वजनिक करावी, असे या अपीलात म्हटले आहे.

    मुंबई :  मुंबई उच्च न्यायालयाने विधान परिषद सदस्य नियुक्ती बाबत राजभवनाच्या सचिवांना विचारणा केल्यानंतर नामनियुक्त सदस्यांच्या यादीबाबत पुन्हा विषय चर्चेत आला आहे. राजभवनाकडेच यादीच पोहचली नसल्याने १२ राज्यपाल निवृत्त जागांवर एकनाथ खडसे, आनंद शिंदे, उर्मिला मातोंडकर, सचिन सावंत या सारख्यांची नावे केवळ चर्चेपुरतीच होती की खरोखरच ही नावे राजभवनाकडे पाठवण्यात आली आहेत याबाबत राजकीय वर्तुळात हा ‘कात्रजचा घाट दाखविण्याचा प्रकार तर नव्हे अशी चर्चा सुरू झाली आहे. खरोखरच यादी पाठविली असेल तर मुख्यमंत्री सचिवालय आणि राज्यपाल सचिवालय यापैकी एकाने तरी माहिती सार्वजनिक करावी, असे याबाबत दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अपीलात माहिती अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे.

    सहा महिन्यांपासून राज्यपालांकडे प्रलंबित
    विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची सहा महिन्यांपासून प्रलंबित यादीच उपलब्ध नसल्याची माहिती खुद्द राजभवनाच्या वतीने माहिती अधिकार अंतर्गत केलेल्या अर्जावर देण्यात आली आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवर महाविकास आघाडी मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या नावांची यादी गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. पण राजभवनाच्या अधिका-यांनी मात्र याबाबत कानावर हात ठेवले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना १९ मे, २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर दिले आहे. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करून देता येत नाही.

    कुणी माहिती देता का ?
    गलगली यांनी या संभ्रमित करणाऱ्या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले आहे. यादी पाठविल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातून दिली  जाते मात्र राज्यपाल सचिवालय वेगळेच उत्तर देत आहे. त्यामुळे खरोखरच यादी पाठविली असेल तर मुख्यमंत्री सचिवालय आणि राज्यपाल सचिवालय यापैकी एकाने तरी माहिती सार्वजनिक करावी, असे या अपीलात म्हटले आहे.