निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बनवल्यास, देशद्रोहाचा गुन्हा होणार दाखल

ठाकरे सरकारने पावसाळ्यात होणाऱ्या रस्त्यांची दुर्दशा रोखण्यासाठी तसेच रस्त्याची कामे उत्कृष्ट होण्यासाठी नवीन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. ३० जुलै रोजी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने एक परिपत्रक सादर करत हा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य सरकारने जो निर्णय घेण्यात आला आहे त्यानुसार निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर यापुढे देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात येणार असल्याचा निर्णय आहे. तसेच राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत.

मुंबई : मुंबईसह राज्यात पावसाळ्यात सर्व रस्त्यांची चाळण होते. खड्ड्यांचे हे सुत्र वर्षानुवर्षे सुरुच आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक खड्ड्यात रस्ते रस्त्यात खड्डा असे प्रश्न उपस्थित करत असतात. नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन खंड्डे असलेल्या रस्त्यावरुन प्रवास करावा लागतो. कित्येक नागरिकांचा खड्ड्यांमुळे जीव गेला आहे. भीषण अपघात झाला आहे. यामुळे जनतेला कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्या भ्रष्ट कारभाराला नाहक त्रास सहन करावा लागतो. याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 

ठाकरे सरकारने पावसाळ्यात होणाऱ्या रस्त्यांची दुर्दशा रोखण्यासाठी तसेच रस्त्याची कामे उत्कृष्ट होण्यासाठी नवीन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. ३० जुलै रोजी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने एक परिपत्रक सादर करत हा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य सरकारने जो निर्णय घेण्यात आला आहे त्यानुसार निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर यापुढे देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात येणार असल्याचा निर्णय आहे. तसेच राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत. 

या नवीन अध्यादेशात कंत्राट दारांना दर ३ वर्षांनी नावनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे. यासाठी सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो खोट्या कंत्राटदारांना बाजूला काढण्यासाठी हा नियम तयार करण्यात आला आहे. तसेच छोट्या कंत्राटदारांच्या माध्यमाने सर्व कामे होत असतात. त्यामुळे त्यांना चाप बसणार आहे. मोठे कंत्राटदार कामांसाठी निविदा भरतात आणि छोट्या कामगारांकडुन काम करुन घेतात. तसेच वरची कमाई करतात. यावर नियंत्रण आणण्याचे सरकारचे धोरण आहे. 

 कंत्राटदारांना काम घेण्यासाठी ४ टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये दीड ते पाच कोटी, पाच ते पंधरा कोटी. पंधरा ते पन्नास कोटी व पन्नास कोटीपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचा समावेश आहे. तसेच कोणत्याही कंत्राटदाराच्या कामात त्रुटी सापडल्यास त्याला देशद्रोहीचा ठरवण्यात येणार असल्याचा तसेच दंडात्मक कारवाई केली जाईल. 

या निर्णयावर कंत्राटदार नाराज आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच हा निर्णय मागे घेण्यास सांगितले आहे. निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.