‘ती’ अधिसूचना रद्द झाल्यास हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार;  शिक्षणमंत्र्याच्या बैठकीत होणार निर्णय

मुंबई : १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. ही अधिसूचना रद्द झाल्यास हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

शिक्षक भारतीने या अधिसूचनेला जोरदार आक्षेप घेतला होता. या अन्यायकारक अधिसूचने विरोधात शिक्षक भारतीने राज्यभरातून हजारो हरकती नोंदविल्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळाला अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना विधी व न्याय खात्याकडे पाठवण्यात आली होती.

विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर १० डिसेंबर रोजी शिक्षक व पदवीधर आमदार यांच्यासोबत शिक्षणमंत्री यांनी बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी व्यक्त केली आहे.