If the traders do not pay the farmers within seven days .... direct jail and fine of five lakhs

शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामधील वाद सोडविण्यासाठी नजीकच्या अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची छळवणूक केली तर गुन्हा सिध्द झाल्यास त्यांना तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल इतका दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

    मुंबई : केंद्र शासनाच्या ३ कृषी कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याने सुधारणा केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजुने निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचू देणार नाही असा विश्वास महाविकास आघाडी सरकारने व्यक्त केला आहे.

    “शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा अधिनियम, २०२०, “शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२०” नुसार “अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२०” हे दोन अधिनियम अनुक्रमे कृषि विभाग व अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी संबंधीत आहेत. या तीन केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करून विधेयके मांडण्यात आली आहेत.

    “शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२० नुसार मोठे भांडवलदार व कॉर्पोरेट रिटेलर्सतर्फे शेतकऱ्यांची फसवणूक व छळ होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेऊन राज्यांतर्गत व आंतरराज्य अनुसूचित शेतमालाचा व्यापार किंवा व्यवहार करण्यासाठी व्यापाऱ्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून लायसन घेणे बंधनकारक असेल.

    शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामधील वाद सोडविण्यासाठी नजीकच्या अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
    एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची छळवणूक केली तर गुन्हा सिध्द झाल्यास त्यांना तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल इतका दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

    तसेच शेतकऱ्याच्या छळ याची परिभाषा करुन जेव्हा खरेदी-विक्रीच्या करारानुसार किंवा शेतकऱ्याचा मालाची पोच मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत पैसे दिले गेले नाही तर तो छळा चा गुन्हा म्हणून नोंदविला जाईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाला राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे सदर कायद्यातील तरतूदींबाबत नियम करण्याचे अधिकार असतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

    “शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२० नुसार शेतकऱ्याच्या तक्रारीचा निपटारा तात्काळ होण्यासाठी अपिलीय अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांची व्याख्या करण्यात आली असून त्यानुसार मूळ केंद्र शासनाच्या कायद्यात असलेल्या उपविभागीय अधिकारी ऐवजी राज्य शासन ठरवेल अशा सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार

    केंद्र शासनाच्या कायद्यामध्ये किमान आधारभूत किमतीची (MSP) ही तरतूद नाही. MSP ची तरतूद या सुधारणमध्ये करण्यात आलेली आहे. शेतकरी व करार करणारी कंपनी (पुरस्कर्ता) यांच्यात परस्पर संमतीने पीक विक्री किंवा खरेदी यासाठीचा करार किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी करण्यात येईल.

    अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२० नुसार केंद्र सरकार जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत युध्द, दुष्काळ, असाधारण किंमत वाढ व गंभीर स्वरुपाची नैसर्गिक आपत्ती अशा असाधारण परिस्थितीमध्येच कडधान्ये, डाळी, बटाटा, कांदे, खाद्य तेलबिया व खाद्यतेल इत्यादींचे नियमन  करु शकणार आहे.

    या वस्तूवर साठा निर्बंध लावण्याबाबत असाधारण किंमतवाढ या एकमेव आधारवरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. यात राज्य शासनास कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमातील उपरोक्त जीवनावश्यक वस्तूंचे नियमन तसेच जीवनावश्यक वस्तूंवर साठा निर्बंध लावण्याचे अधिकार केंद्र शासनासह राज्य शासनासही असतील, अशी सुधारणा राज्य शासनाकडून या विधेयकाद्वारे प्रस्तावित आहे.