राज्यपालांच्या खाजगी सचिव पदावर करार पद्धतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियमबाह्य नेमणूक; माहिती अधिकारात झाले उघड

गेल्या काही वर्षापासून राजभवनाबाबत उलटसुलट बातम्या येत असतात. आता राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या खाजगी सचिव पदावर सेवानिवृत्त अधिकारी उल्हास मुणगेकर यांची नियमबाह्य नेमणूक केली असल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना राज्यपाल सचिवालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रांमुळे समोर आली आहे.

    मुंबई : गेल्या काही वर्षापासून राजभवनाबाबत उलटसुलट बातम्या येत असतात. आता राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या खाजगी सचिव पदावर सेवानिवृत्त अधिकारी उल्हास मुणगेकर यांची नियमबाह्य नेमणूक केली असल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना राज्यपाल सचिवालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रांमुळे समोर आली आहे. महत्वाचे म्हणजे यामुळे शासकीय नियमांची पायमल्ली झाल्याचेही या कागदपत्रांमुळे समोर आले आहे.

    विशेष बाब म्हणून सूट मिळण्यासाठी विनंती

    राज्यपालांचे खाजगी सचिव हे पद नियमित असून या पदासाठी करार तत्वावर नेमणूक करता येत नसल्याचा वर्ष २०१६ चा शासन निर्णय आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपालांचे खाजगी सचिव असलेले उल्हास मुणगेकर यांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढीबाबत माहिती मागितली होती.

    माहीती अधिकारात अनियमीतता उघड

    राज्यपाल सचिवालयाने अनिल गलगली यांना मुदत वाढबाबत करण्यात आलेला पत्रव्यवहाराची प्रत उपलब्ध करून दिली. राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांना २८ मे २०२१ रोजी पत्र पाठविले. या पत्रात उल्हास मुणगेकर, राज्यपालांचे खाजगी सचिव यांची सेवा सेवानिवृत्ती नंतर करार पद्धतीने घेण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक १७/१२/२०१६ च्या तरतुदीमधून एक विशेष बाब म्हणून सूट मिळण्यासाठी विनंती करण्यात आली. या विनंतीवर सामान्य प्रशासनाचे सहसचिव सतीश जोंधळे यांनी १६ जून २०२१ रोजी उत्तर पाठविले की सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक १७/१२/२०१६ नुसार कार्यपद्धती अंमलात आणून पुढील कार्यवाही करावी. ही वस्तुस्थिती असताना राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी दिनांक २० जुलै २०२१ रोजी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी करार पद्धतीने मुणगेकर यांची नेमणूक केली.

    नियमित पदांसाठी करार पद्धतीचा नियम लागू नाही

    नियमबाह्य नेमणुकीसाठी राज्यपाल सचिवालयाने आधी शासनास पत्रव्यवहार केला आणि त्यानंतर जाहिरातीचा फार्स करत मुणगेकर यांना यासाठी नियमात नेमणूक बसविण्याचा प्रयत्न केल्याचे गलगली यानी म्हटले आहे. शासन निर्णय दिनांक १७/१२/२०१६ नुसार विविक्षित पदाकरिता करार पद्धतीने नेमणूक करता येते पण नियमित पदांसाठी करार पद्धतीचा नियम लागू होत नाही. उलट नियमित पदावर पदोन्नतीने कार्यरत अधिकारी वर्गास न्याय देण्याऐवजी राज्यपालांनी अप्रत्यक्षपणे सेवानिवृत्त अधिका-यांस संधी उपलब्ध करून दिली.

    मुणगेकर यांची नेमणूक तत्काळ रद्द करावी

    अनिल गलगली यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की करार पदावर नेमणूक करण्यात आलेल्या मुणगेकर यांची नेमणूक तत्काळ रद्द करावी आणि खाजगी सचिव सारख्या नियमित पदावर पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात यावी.