बेकायदा बांधकामांना ९ जुलैपर्यंत अभय कायम , कोरोनामध्ये कोणालाही बेघर होऊ देणं योग्य नाही : उच्च न्यायालय

कोरोना आणि म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी)चा राज्यात वाढता प्रादूर्भाव पाहता उच्च न्यायालयाने राज्यातील न्यायालयाचे कामकाज ९ जुलैपर्यंत ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून सुनावणी घेणे शक्य नसल्याने हा निर्णय घेताना न्यायालयाने अत्यंत महत्वाच्या याचिका आणि खटले सुनावणीला घेण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

    मुंबई : देशासह राज्यात कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव वाढत असताना अशा परिस्थिती कोणालाही बेघर करणे योग्य नाही असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने ९ जुलैपर्यंत राज्यातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला दिलेला अंतरिम स्थगिती कायम ठेवली.

    राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई संदर्भात दाखल याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. ए. ए. सय्यद, न्या. एस. एस. शिंदे, आणि न्या. पी. बी वारले यांच्या पूर्णपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. कोरोना आणि म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी) महामारीच्या कठीण काळात अशा प्रकारे कारवाईला परवानगी दिल्यास काही नागरिक बेघर होण्याची शक्यता आहे.

    त्यांना असे वार्‍यावर सोडणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तोडकामाला परवानगी देता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच सुमोटा याचिके दाखल करून यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटवण्याच्या अथवा तत्सम तोडकामाच्या आदेशांना ९ जुलैपर्यंत दिलेली स्थगित कायम ठेवली आहे.

    सदर आदेश महाराष्ट्र, गोवा या दोन्ही राज्यांसह दिवा-दमण, दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांना लागू राहणार आहे. मात्र, धोकादाय इमारतीसंदर्भात मुंबई महापालिका प्रशासनांनी इमारतखाली करण्यासंदर्भात कोणतीही हयगय करू नये, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.

    न्यायालयाचे कामकाज ९ जूलैपर्यंत ऑनलाईन

    कोरोना आणि म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी)चा राज्यात वाढता प्रादूर्भाव पाहता उच्च न्यायालयाने राज्यातील न्यायालयाचे कामकाज ९ जुलैपर्यंत ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून सुनावणी घेणे शक्य नसल्याने हा निर्णय घेताना न्यायालयाने अत्यंत महत्वाच्या याचिका आणि खटले सुनावणीला घेण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.